PMAY-G 2026: चयन से गृह प्रवेश तक की यात्रा

PMAY-Gramin क्या है?

इस लेख में PMAY-G के तहत चयन से लेकर गृह प्रवेश तक की पूरी यात्रा — सर्वे, सूची, किस्तें और घर पूरा होने तक के चरण — सरल भाषा में समझाई गई है। अगर आपके गाँव में कोई कह रहा है कि “अब हाउसिंग स्कीम बंद हो गई है” या “नाम नहीं आएगा लिस्ट में,” तो पहले यह समझ लें — प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) अभी भी चल रही है, और 2029 तक चलेगी।

यह योजना 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुई थी, जब इंदिरा आवास योजना (IAY) को रिप्लेस किया गया। इसका मकसद सिंपल है — हर गरीब परिवार को पक्का घर देना, जिसमें बिजली, पानी और शौचालय हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना को चलाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में 2 करोड़ अतिरिक्त घर स्वीकृत किए हैं, वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक। मतलब मार्च 2029 तक कुल 4.95 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य है। अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा घर बन चुके हैं।

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मुख्य बिंदु

क्या	विवरण
योजना का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
लॉन्च वर्ष	2016 (IAY की जगह)
मंत्रालय	ग्रामीण विकास मंत्रालय
आधिकारिक पोर्टल	pmayg.dord.gov.in
सब्सिडी (मैदानी क्षेत्र)	₹1.20 लाख
सब्सिडी (पहाड़ी/NER राज्य)	₹1.30 लाख
शौचालय सहायता	₹12,000 (स्वच्छ भारत मिशन)
मनरेगा मज़दूरी	90-95 दिन की मज़दूरी
लक्ष्य	2 करोड़ घर (2024-25 से 2028-29), कुल 4.95 करोड़ 2029 तक

सिर्फ ₹1.20 लाख ही नहीं मिलता — सब्सिडी का पूरा पैकेज इससे ज़्यादा है। 90 दिन की मनरेगा मज़दूरी अलग से मिलती है (राज्य की मज़दूरी दर के हिसाब से लगभग ₹18,000–24,000)।

अगर घर में शौचालय नहीं है, तो स्वच्छ भारत मिशन से ₹12,000 अतिरिक्त मिलते हैं। मतलब कुल पैकेज ₹1.50 लाख से ₹1.55 लाख तक हो सकता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.65 लाख तक।

पात्रता मापदंड — कौन ले सकता है PMAY-Gramin घर?

पात्र परिवार

• बेघर परिवार — जिनके पास अपना घर नहीं है
• कच्चे घर में रहने वाले — शून्य, एक या दो कमरे वाले कच्ची दीवार/छत के घर
• BPL परिवार, SC/ST परिवार — लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा SC/ST के लिए आरक्षित है
• विधवाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अल्पसंख्यक परिवार — प्राथमिकता श्रेणियां

2024 में संशोधित बहिष्करण मापदंड

अगस्त 2024 में सरकार ने बहिष्करण मापदंड बदले हैं। अब यह चीज़ें बहिष्कृत नहीं करतीं:

• मोटरसाइकिल/स्कूटर
• फ्रिज
• लैंडलाइन फोन
• मशीनी मछली पकड़ने वाली नाव

लेकिन यह अब भी बहिष्कृत करता है:

• पक्का घर (पक्की छत और दीवार)
• 2 से ज़्यादा कमरे
• मोटरचालित तीन/चार पहिया वाहन
• सरकारी कर्मचारी
• मासिक आय ₹15,000 से ज़्यादा (पहले ₹10,000 थी)
• ₹50,000+ लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड
• 2.5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि
• 5 एकड़ या ज़्यादा असिंचित भूमि

SECC 2011 में जो परिवार “बेघर” या “कच्चे घर” में थे, उन्हें प्राथमिकता मिलती है। लेकिन प्राथमिकता का मतलब यह नहीं कि घर तुरंत मिल जाएगा — PWL (स्थायी प्रतीक्षा सूची) में नंबर आने पर ही मंज़ूरी होती है।

ज़रूरी दस्तावेज़

• आधार कार्ड — आवेदक का, e-KYC के लिए
• मनरेगा जॉब कार्ड — अगर रजिस्टर्ड हो
• बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक — आधार-लिंक्ड, DBT के लिए
• जाति प्रमाण पत्र — SC/ST के लिए
• आय प्रमाण पत्र — BPL/EWS स्टेटस के लिए

याद रखें: PMAY-G में डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म नहीं होता। चयन सिर्फ सर्वे और ग्राम सभा वेरिफिकेशन के ज़रिए होता है।

आवास प्लस सर्वे 2024 — स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

आवास+ 2024 एक मोबाइल ऐप है जिससे सर्वे होती है — फेस ऑथेंटिकेशन, आधार e-KYC, जियो-टैग की गई फोटो के साथ। ग्राम पंचायत के ज़रिए असिस्टेड सर्वे भी होती है, और सेल्फ-सर्वे का ऑप्शन भी है।

सेल्फ-सर्वे कैसे करें (मोबाइल से)

1. आवास+ 2024 ऐप डाउनलोड करें (आधिकारिक स्रोत से)
2. मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
3. आधार-आधारित e-KYC पूरा करें
4. फेस ऑथेंटिकेशन करें (आँख झपकाने की जांच होगी)
5. परिवार का विवरण भरें — आय, ज़मीन, घर की स्थिति
6. घर की जियो-टैग की गई फोटो अपलोड करें
7. सबमिट करें और रेफरेंस नंबर नोट करें

ग्राम सभा वेरिफिकेशन

सर्वे के बाद, ग्राम सभा में नाम वेरिफाई होते हैं। सरपंच, ग्राम सेवक और गाँव के लोग मिलकर प्रस्ताव पास करते हैं। उसके बाद PWL (स्थायी प्रतीक्षा सूची) फाइनल होती है।

अगर नाम नहीं आया तो अपीलीय समिति में अपील कर सकते हैं।

ऐप में एरर आए तो क्या करें?

एरर	समाधान
फेस स्कैन फेल	अच्छी रोशनी में कोशिश करें, चश्मा हटाएँ
आधार OTP नहीं आ रहा	आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर चेक करें
“पहले से सर्वे हो चुका है” दिख रहा	ग्राम पंचायत से कन्फर्म करें — सर्वे हो चुकी है
ऐप क्रैश हो रहा है	ऐप अपडेट करें, या असिस्टेड सर्वे के लिए पंचायत से मिलें

आधार OTP न आने की समस्या तब होती है जब मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है। इसके लिए CSC सेंटर जाएँ और आधार मोबाइल अपडेट करवाएँ, या ग्राम पंचायत के सर्वेयर से असिस्टेड सर्वे करवाएँ।

असिस्टेड सर्वे

ग्राम पंचायत के पहले से रजिस्टर्ड सर्वेयर आपके घर आएंगे। उनसे बोल सकते हैं: “मेरा सर्वे कर दें।” उनके पास आधिकारिक ऐप होगा।

फंड डिस्बर्समेंट — पैसा कैसे मिलेगा?

मंज़ूरी के बाद पैसा तीन किस्तों में आता है:

• पहली किस्त: ₹40,000 (नींव के बाद)
• दूसरी किस्त: ₹70,000 (लिंटल/छत स्तर पर)
• आखिरी किस्त: ₹10,000 (पूर्ण होने के बाद)

साथ में अतिरिक्त: 90 दिन की मनरेगा मज़दूरी (लगभग ₹18,000–24,000) और शौचालय के लिए ₹12,000 (स्वच्छ भारत मिशन से)। पैसा DBT से सीधे बैंक खाते में आता है। हर स्टेज पर जियो-टैग की गई फोटो अपलोड करनी पड़ती है — अगर फोटो अपलोड नहीं हुई, तो अगली किस्त रुक सकती है।

लाभार्थी सूची / स्टेटस चेक

तरीका 1: रजिस्ट्रेशन नंबर से (सबसे तेज़)

1. pmayg.dord.gov.in खोलें
2. “Stakeholders” → “IAY/PMAYG Beneficiary” पर क्लिक करें
3. रजिस्ट्रेशन नंबर डालें (सर्वे के समय दिया था)
4. कैप्चा भरें → सबमिट — मंज़ूरी की स्थिति, किस्तों का इतिहास, निर्माण का चरण दिखेगा

रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया तो तीन तरीके हैं: (1) आधार नंबर से एडवांस्ड सर्च करें, (2) ग्राम पंचायत के रजिस्टर से कॉपी लें, (3) आवास+ ऐप में “As a Guest” लॉगिन करके राज्य/जिला चुनकर नाम ढूंढें।

तरीका 2: नाम से ढूंढो

1. पोर्टल पर “Advanced Search” चुनें
2. राज्य → ज़िला → ब्लॉक → ग्राम पंचायत चुनें
3. नाम या आधार नंबर डालें, कैप्चा भरें, सर्च करें

तरीका 3: पूरे गाँव की लिस्ट (आवाससॉफ्ट रिपोर्ट)

1. pmayg.dord.gov.in → Awaassoft → Report
2. Social Audit Reports → “Beneficiary details for verification”
3. राज्य, ज़िला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, वित्तीय वर्ष चुनें, कैप्चा भरें, सबमिट करें

अगर नाम नहीं मिला?

• स्पेलिंग चेक करें — SECC डेटा से मैच होनी चाहिए
• आवास+ 2024 सर्वे में रिकॉर्ड है या नहीं, ऐप से चेक करें
• ग्राम पंचायत से लिखित आवेदन दें, PWL में नाम जुड़वाने के लिए

पोर्टल का डेटा कभी-कभी अपडेट नहीं होता — अगर सर्वे करवाया था लेकिन ऑनलाइन नाम नहीं मिला, तो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड सबसे प्रामाणिक है।

राज्य/ज़िला-वार कवरेज

PMAY-G सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में 36.4 लाख घर पूरे हो चुके हैं (लक्ष्य 36.8 लाख), जबकि बिहार में 39.1 लाख घर पूरे हुए हैं (लक्ष्य 50.1 लाख) — मतलब बिहार में अभी भी 11 लाख घर का काम बाकी है। अगर आप बिहार से हैं और नाम लिस्ट में है, तो ग्राम पंचायत से नियमित फॉलो-अप करें।

सितंबर 2026 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अतिरिक्त घर आवंटित किए गए — दोनों राज्यों की प्रगति अब तेज़ हो रही है।

उदाहरणात्मक लाभार्थी परिस्थितियाँ

नीचे दिए गए उदाहरण असली लोगों के आम अनुभव को दर्शाते हैं, ताकि आप समझ सकें कि प्रोसेस में क्या समस्याएं आ सकती हैं और उन्हें कैसे हल करें।

परिस्थिति 1: एक लाभार्थी ने आवास प्लस सर्वे में नाम रजिस्टर करवाया, जो पहले से SECC 2011 लिस्ट में था — इसलिए सिर्फ 6 महीने में पहली किस्त मिल गई। लेकिन दूसरी किस्त के लिए जियो-टैगिंग फोटो अपलोड नहीं हुई, तो पैसा 8 महीने रुका रहा। ग्राम प्रधान से शिकायत करने पर BDO ने निरीक्षण करवाया और ₹70,000 रिलीज़ हुए।

परिस्थिति 2: एक विधवा लाभार्थी को प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया, और उनकी पहली किस्त 4 महीने में आ गई। लेकिन बैंक खाता आधार से लिंक्ड नहीं था, इसलिए पैसा DBT से वापस हो गया। आधार सीडिंग करवाने के 15 दिन बाद पैसा आ गया।

सुझाव: बैंक खाता पहले से चेक करवाएँ, वरना पैसा अटक जाता है।

परिस्थिति 3: एक लाभार्थी का घर 2 साल से रुका हुआ था क्योंकि उनकी 2.5 एकड़ सिंचित भूमि बहिष्करण मापदंड में आती थी। RTI फाइल करने पर पता चला कि ज़मीन का रिकॉर्ड गलत अपडेट हुआ था। तहसीलदार से सुधार करवाया, फिर पात्रता कन्फर्म हुई और 3 महीने में मंज़ूरी मिल गई।

आम समस्याएं और समाधान

समस्या 1: नाम लिस्ट में नहीं आया, सर्वे भी हो गया था

• ग्राम पंचायत से लिखित आवेदन दें — “मेरा नाम PWL में जोड़ें”
• 7 दिन का समय दें — अगर जवाब नहीं आया, तो BDO को शिकायत
• RTI फाइल करें — पूछें कि नाम किस वजह से बाहर हुआ
• लोकपाल (मनरेगा के तहत) से संपर्क करें — 30 दिन में आदेश पास करना पड़ता है

समस्या 2: पहली किस्त आई, दूसरी नहीं आ रही

• ग्राम पंचायत से पूछें कि दूसरी किस्त की फोटो अपलोड हुई या नहीं
• आवास सखी ऐप से स्टेटस चेक करें — कौनसा स्टेज पेंडिंग है
• BDO को लिखित शिकायत — 15 दिन में जवाब मांगें
• अगर फिर भी नहीं हुआ: CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत फाइल करें

समस्या 3: ग्राम प्रधान पैसा मांग रहे हैं

• यह धोखाधड़ी है। PMAY-G बिल्कुल मुफ्त है।
• तुरंत BDO को लिखित शिकायत दें
• CPGRAMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत
• ज़िलाधिकारी को पत्र भेजें
• न्यूज़ रिपोर्टर को बताएँ — जनदबाव काम करता है

समस्या 4: बैंक खाता लिंक नहीं है, पैसा नहीं आ रहा

• बैंक जाएँ आधार कार्ड और पासबुक लेकर
• आधार सीडिंग करवाएँ DBT के लिए — 2-3 दिन में लिंक हो जाता है
• फिर ग्राम पंचायत से पूछें कि खाता लिंक हो गया, पेमेंट प्रोसेस करें

धोखाधड़ी की चेतावनी

• कोई भी एजेंट या बिचौलिया जो पैसे मांगकर नाम लिस्ट में डालने का वादा करे — वह धोखेबाज़ है
• PMAY-G में डायरेक्ट अप्लाई फॉर्म नहीं होता, चयन सिर्फ सर्वे और ग्राम सभा से होता है
• नकली ऐप्स से बचकर रहें — सिर्फ आधिकारिक आवास+ 2024 ऐप इस्तेमाल करें
• किसी को पैसा मत दें — घर मुफ्त मिलता है

हेल्पलाइन नंबर

चैनल	विवरण
PMAY-G राष्ट्रीय हेल्पलाइन	1800-11-6446 / 1800-11-8111
शिकायत ईमेल	support-pmayg@gov.in
CPGRAMS पोर्टल	pgportal.gov.in
आधिकारिक पोर्टल	pmayg.dord.gov.in

RTI के लिए ₹10 फीस लगती है (BPL के लिए मुफ्त)। BDO या DRDA को आवेदन भेजें।

FAQ

1. PMAY-Gramin में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म नहीं है। चयन आवास+ 2024 सर्वे और ग्राम सभा वेरिफिकेशन के ज़रिए होता है।

2. PMAY-G लाभार्थी सूची 2026 कैसे चेक करें?
pmayg.dord.gov.in → Awaassoft → Report → Social Audit Reports → Beneficiary details for verification। राज्य, ज़िला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत चुनो।

3. PMAY-G में कितना पैसा मिलता है?
₹1.20 लाख (मैदानी क्षेत्र) या ₹1.30 लाख (पहाड़ी राज्य), साथ में मनरेगा मज़दूरी और ₹12,000 शौचालय के लिए।

4. क्या पक्का घर वाले अप्लाई कर सकते हैं?
नहीं, पक्का घर वाले अपने आप बाहर हो जाते हैं।

5. आय सीमा क्या है?
मासिक आय ₹15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए (पहले ₹10,000 थी)।

6. नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करें? पहले सर्वे में रिकॉर्ड चेक करें, फिर ग्राम पंचायत से लिखित आवेदन दें और ज़रूरत पड़े तो RTI फाइल करें।

7. क्या SC/ST को प्राथमिकता मिलती है?
हाँ, PWL में पात्र SC/ST लाभार्थियों को प्राथमिकता मिलती है।

8. किस्त नहीं मिली, कहाँ शिकायत करें?
ग्राम पंचायत → BDO → CPGRAMS पोर्टल, इसी क्रम में।

गृह प्रवेश कब होता है?

घर पूरा होने, अंतिम जियो-टैगिंग और निरीक्षण के बाद गृह प्रवेश समारोह होता है। आखिरी किस्त (₹10,000) पूर्ण होने के बाद आती है।

आगे क्या करें?

• अपना नाम चेक करें — pmayg.dord.gov.in पर
• आवास+ 2024 सर्वे में रिकॉर्ड वेरिफाई करें
• ग्राम पंचायत से नियमित फॉलो-अप करें
• शिकायत हो तो CPGRAMS या RTI इस्तेमाल करें
• किसी को पैसा मत दें — यह योजना मुफ्त है

पूरा प्रोसेस 2-4 साल लग सकता है। सब्र रखें, फॉलो-अप करते रहें।