PMAY-G लाभार्थी चयन: आवास+ से प्रतीक्षा सूची तक

PMAY-ग्रामीण क्या है?

इस लेख में PMAY-G के लाभार्थी चयन की पूरी प्रक्रिया — आवास+ सर्वे, ग्राम सभा सत्यापन, स्थायी प्रतीक्षा सूची और स्वीकृति तक के चरण — सरल भाषा में समझाई गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) एक सरकारी योजना है जो 1 अप्रैल 2016 से चालू हुई। पहले इसकी जगह इंदिरा आवास योजना (IAY) थी। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) चलाता है।

इसका मकसद है — हर गरीब ग्रामीण परिवार को अपना पक्का घर मिले, बुनियादी सुविधाओं (बिजली, पानी, शौचालय) के साथ।

योजना अभी भी सक्रिय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में 2 करोड़ अतिरिक्त घर स्वीकृत किए, जिनका लक्ष्य 2024-29 है।

याद रखें: यह “पहले आओ, पहले पाओ” योजना नहीं है। यह 100% सर्वे और सत्यापन पर आधारित है।

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मुख्य बातें

पैरामीटर	विवरण
योजना का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
शुरुआत की तारीख	1 अप्रैल 2016 (IAY की जगह)
मंत्रालय	ग्रामीण विकास मंत्रालय
आधिकारिक पोर्टल	pmayg.dord.gov.in (अब pmayg.dord.gov.in)
इकाई सहायता राशि	₹1.20 लाख (मैदानी इलाके), ₹1.30 लाख (पहाड़ी/पूर्वोत्तर/IAP जिले)
फंडिंग पैटर्न	60:40 (केंद्र:राज्य) मैदानी इलाकों में; 90:10 पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों में
अतिरिक्त लक्ष्य (2024-25 से 2028-29)	2 करोड़ घर
न्यूनतम घर का आकार	25 वर्ग मीटर, रसोई क्षेत्र सहित

किस्त कब-कब मिलेगी

पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलता — निर्माण के चरण के हिसाब से मिलता है:

चरण	राशि	कब मिलेगी
पहली	₹15,000	स्वीकृति के बाद, नींव के लिए
दूसरी	₹70,000	प्लिंथ लेवल पूरा होने पर
तीसरी	₹30,000	लिंटल लेवल पूरा होने पर
चौथी	₹5,000	छत ढलने + पूर्णता पर

कुल: ₹1,20,000 (मैदानी इलाके); ₹1,30,000 पहाड़ी/पूर्वोत्तर/IAP क्षेत्रों में।

MGNREGA से 90-95 दिन की मजदूरी अलग से मिलती है, और स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय के लिए ₹12,000 अलग से मिलते हैं।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

कौन पात्र है

पात्रता SECC 2011 और आवास+ सर्वे डेटा पर आधारित है:

• बेघर परिवार
• कच्चे घर वाले (शून्य, एक, या दो कमरे का कच्चा घर)
• प्राथमिकता श्रेणियाँ: SC/ST (न्यूनतम 60% लक्ष्य), अल्पसंख्यक (15% आरक्षित), विधवाएँ, दिव्यांग, निराश्रित, मैला ढोने वाले, बंधुआ मजदूर

कौन स्वतः बाहर हो जाता है

2024 में बहिष्करण मानदंड 13 से घटाकर 10 कर दिए गए। ये शर्तें अभी भी अयोग्य ठहराती हैं:

• पक्का घर (भारत में कहीं भी) — पक्की छत या दीवार वाला
• 2 से ज़्यादा कमरे वाले घर
• मोटर चालित 3/4-पहिया वाहन के मालिक
• मशीनीकृत कृषि उपकरण के मालिक
• ₹50,000 या उससे ज़्यादा लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड
• सरकारी कर्मचारी परिवार
• पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम
• ₹15,000 से ज़्यादा मासिक आय (पहले ₹10,000 था)
• आयकर या पेशा कर देने वाले
• 2.5 एकड़+ सिंचित भूमि या 5 एकड़+ असिंचित भूमि

अब बहिष्कृत नहीं करता: मोटर चालित दोपहिया वाहन, फ्रिज, मशीनीकृत मछली पकड़ने की नाव, लैंडलाइन फोन — ये सब 2024 में बहिष्करण सूची से हटा दिए गए।

ज़रूरी दस्तावेज़

दस्तावेज़	क्यों ज़रूरी है
आधार कार्ड	पहचान प्रमाण, DBT के लिए
मनरेगा जॉब कार्ड	मजदूरी रोज़गार के लिए
बैंक पासबुक	DBT का पैसा इसी खाते में आएगा
जाति प्रमाण पत्र	SC/ST/OBC प्राथमिकता के लिए
SECC/आवास+ रिकॉर्ड	सर्वे में दर्ज हुआ डेटा
वोटर आईडी	पता प्रमाण

अगर जॉब कार्ड नहीं है, तो ग्राम पंचायत से बनवा लें — मनरेगा मजदूरी के लिए ज़रूरी है।

आवास+ सर्वे / रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

PMAY-G में सीधा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं होता — पहले सर्वे होती है।

AwaasApp से सेल्फ-सर्वे

1. गूगल प्ले स्टोर से आधिकारिक AwaasPlus ऐप डाउनलोड करें (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सत्यापित है, यह जांच लें)
2. ऐप खोलें, कैमरा और लोकेशन की अनुमति दें
3. आधार नंबर दर्ज करें
4. e-KYC / फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें
5. लोकेशन चुनें: राज्य → जिला → ब्लॉक → ग्राम पंचायत
6. “Add/Edit Survey” पर क्लिक करें
7. मुखिया और परिवार के सदस्यों का विवरण भरें
8. लाभार्थी चुनकर e-KYC या फेस-की पूरी करें
9. सर्वे सबमिट करें और रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें

सर्वे के बाद

अगर 15 दिन तक कोई अपडेट नहीं आता, तो पंचायत कार्यालय जाकर आवास सहायक से अपने डेटा के अपलोड स्टेटस के बारे में पूछें।

कई बार ऐप “Success” दिखाता है लेकिन डेटा सर्वर तक नहीं पहुँचता।

आम त्रुटियाँ:

• “Aadhaar already registered” → परिवार के सदस्य के नाम से खोजें
• “Location mismatch” → पंचायत की सीमा जांच करवाएँ
• “Duplicate entry” → पुराना रिकॉर्ड डिलीट करवाएँ

अगर ऐप इस्तेमाल करना नहीं आता, तो ग्राम पंचायत का एन्युमरेटर घर आकर सर्वे करेगा।

सर्वे के बाद नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Waiting List – PWL) में आता है, फिर ग्राम सभा में सत्यापन होता है, उसके बाद ही घर स्वीकृत होता है।

ग्राम सभा में क्या होता है

ग्राम सभा में आवास सहायक नाम-नाम पढ़ता है। अगर आपका नाम छूट गया है:

• अपनी SECC/आवास+ आईडी पहले से लिखकर ले जाएँ
• मुखिया या आवास सहायक से पूछें कि नाम किस आधार पर छूट गया
• अगर कोई अपात्र नाम दिखे, तो लिखित आपत्ति दें — यह ग्राम सभा के मिनट्स में दर्ज होनी चाहिए

फंड कैसे मिलता है

1. सर्वे पूरा → नाम PWL में
2. ग्राम सभा सत्यापन → अंतिम पात्र सूची
3. स्वीकृति → घर मंज़ूर
4. निर्माण के चरण → प्लिंथ, लिंटल, छत
5. हर चरण के बाद जियोटैग फोटो अपलोड होती है, फिर अगली किस्त जारी होती है

स्टेटस चेक करने के लिए AwaasSoft पोर्टल पर Report → Social Audit Reports → Beneficiary details for verification में अपना राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत चुनें।

लाभार्थी सूची / स्टेटस चेक

रजिस्ट्रेशन नंबर से

1. pmayg.dord.gov.in खोलें
2. “Stakeholders” → “IAY/PMAYG Beneficiary” चुनें
3. रजिस्ट्रेशन नंबर डालें
4. कैप्चा भरकर सबमिट करें

रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना (गाँव की सूची)

pmayg.dord.gov.in → Awaassoft → Report → Social Audit Reports → Beneficiary details for verification → राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत चुनें।

अगर पोर्टल डाउन हो

• BDO कार्यालय या पंचायत भवन से छपी हुई लाभार्थी सूची मांग सकते हैं — RTI की ज़रूरत नहीं
• आधिकारिक AwaasPlus ऐप में भी स्टेटस चेक करने का विकल्प है

नोट: pmayg.dord.gov.in अब pmayg.dord.gov.in पर रीडायरेक्ट होता है; पुराना बुकमार्क काम नहीं करेगा।

PMAY-G कहाँ नहीं है

• दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी (केंद्रशासित प्रदेश) में यह योजना नहीं है
• तेलंगाना में पहले लागू नहीं हुआ था, अब शुरू हो चुका है

आम समस्याएँ और समाधान

नाम सूची में नहीं आया

1. पहले Awaassoft पर अपना नाम पूरी सूची में खोजें (Ctrl+F)
2. पंचायत से पूछें: “मेरा आवास+ सर्वे हुआ था या नहीं?”
3. अगर जवाब संतोषजनक नहीं, BDO कार्यालय में लिखित आवेदन दें (आधार कॉपी और सर्वे स्क्रीनशॉट के साथ)
4. 15 दिन में जवाब न आए → CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें

किस्त अटक गई

1. pmayg.dord.gov.in पर रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस चेक करें — “Sanctioned” / “FTO Generated” / “Payment Released”
2. अगर FTO जनरेट हो चुका है पर पैसा नहीं आया, बैंक पासबुक अपडेट करवाएँ और BDO कार्यालय में लिखित शिकायत करें
3. अगर FTO जनरेट ही नहीं हुआ, इसका मतलब निर्माण चरण की जियोटैग फोटो अपलोड नहीं हुई — पहले वह जमा करवाएँ

ग्राम पंचायत सहयोग नहीं कर रही (एस्केलेशन)

1. मुखिया को लिखित शिकायत — रसीद लें
2. BDO कार्यालय में लिखित शिकायत
3. 30 दिन में कार्रवाई न हो → CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत
4. फिर भी जवाब न मिले, तो RTI दाखिल करें

धोखाधड़ी की चेतावनी

कोई भी एजेंट जो पैसे मांगकर नाम सूची में डालने की बात करे — वह धोखेबाज़ है।

• PMAY-G में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है
• पैसा सीधे बैंक खाते में DBT से आता है
• सिर्फ आधिकारिक AwaasPlus ऐप इस्तेमाल करें
• कोई भी “गारंटी” देने वाला झूठा है

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्र.1: PMAY-G सूची में अपना नाम कैसे चेक करें?
रजिस्ट्रेशन नंबर से pmayg.dord.gov.in → Stakeholders → IAY/PMAYG Beneficiary; या रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना Awaassoft → Report → Social Audit Reports से पूरे गाँव की सूची देख सकते हैं।

प्र.2: PMAY-G में कितनी किस्तें मिलती हैं?
चार — ₹15,000, ₹70,000, ₹30,000, ₹5,000 — कुल ₹1,20,000 (मैदानी इलाके), ₹1,30,000 पहाड़ी/पूर्वोत्तर/IAP इलाकों में।

प्र.3: क्या दोपहिया वाहन होने पर PMAY-G नहीं मिलेगा?
अब पात्र हैं — 2024 से मोटर चालित दोपहिया वाहन, फ्रिज, और मछली पकड़ने की नाव बहिष्करण सूची से हटा दिए गए हैं।

प्र.4: PMAY-G रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करें?
सीधा आवेदन फॉर्म नहीं है — आवास+ सर्वे के ज़रिए ही रजिस्ट्रेशन होता है, या तो ऐप से सेल्फ-सर्वे या पंचायत एन्युमरेटर के ज़रिए।

प्र.5: नाम प्रतीक्षा सूची में है पर स्वीकृति नहीं हुई — क्यों?
प्रतीक्षा सूची से स्वीकृति तक कोई तय समय नहीं है — यह क्षेत्र के वार्षिक लक्ष्य पर निर्भर करता है।

प्र.6: क्या सरकारी नौकरी वाले पात्र हैं?
नहीं — सरकारी कर्मचारी परिवार स्वतः अपात्र होता है।

प्र.7: किस्त नहीं मिली, कहाँ शिकायत करें?
पहले pmayg.dord.gov.in पर FTO स्टेटस चेक करें। अगर समस्या है, तो BDO कार्यालय में लिखित शिकायत दें (आधार, बैंक पासबुक, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ)। 15 दिन में जवाब न आए तो CPGRAMS पर एस्केलेट करें।

शब्दावली आसान भाषा में

शब्द	मतलब
स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL)	अंतिम सूची जिसमें घर के लिए नाम आता है
ग्राम सभा सत्यापन	गाँव की सभा में नाम पढ़कर सुनाया जाता है
FTO (Fund Transfer Order)	पैसा भेजने का आदेश — बैंक तक पहुँचता है
जियोटैग फोटो	GPS लोकेशन के साथ खींची गई तस्वीर
DBT (Direct Benefit Transfer)	पैसा सीधे बैंक खाते में

हेल्पलाइन

सेवा	संपर्क
टोल-फ्री हेल्पलाइन	1800-11-6446 / 1800-11-8111
CPGRAMS एस्केलेशन	pgportal.gov.in
आधिकारिक पोर्टल	pmayg.dord.gov.in (pmayg.dord.gov.in पर रीडायरेक्ट होता है)