PMAY-ग्रामीण में मजदूर सुरक्षा: दुर्घटना हो तो क्या करें?

नवम्बर 6, 2026
Written By Ali Akbar

PMAY-ग्रामीण (प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण) 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुई। इससे पहले इंदिरा आवास योजना (IAY) चलती थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका मकसद गाँव के उन परिवारों को पक्का घर देना है जिनके पास पक्का घर नहीं है।

लेकिन एक बात जो अक्सर नज़रअंदाज़ हो जाती है: PMAY-G एक लाभार्थी-आधारित (beneficiary-led) योजना है। मतलब घर आप खुद बनवाते हैं या अपनी निगरानी में बनवाते हैं। इसलिए निर्माण के दौरान मज़दूर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सबसे पहले आपकी बनती है।

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योजना एक नज़र में

विवरणजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
शुरुआत1 अप्रैल 2016 (IAY की जगह)
मंत्रालयग्रामीण विकास मंत्रालय
सहायता राशि₹1.20 लाख (मैदानी इलाके), ₹1.30 लाख (पहाड़ी/कठिन इलाके)
आधिकारिक पोर्टलpmayg.nic.in
अभी का चरण2024-25 से 2028-29 तक, 2 करोड़ अतिरिक्त घर

निर्माण में मज़दूर की सुरक्षा

घर बनवाते वक़्त ज़िम्मेदारी किसकी है?

PMAY-G में सरकार पैसा, डिज़ाइन और तकनीकी मदद देती है, लेकिन निर्माण आप करवाते हैं और मज़दूर भी आप ही रखते हैं। इसलिए मज़दूर की सुरक्षा का इंतज़ाम सबसे पहले आपको करना है। इस बारे में कोई कानूनी सवाल हो तो अपने ज़िला श्रम कार्यालय (District Labour Office) से सलाह लेना बेहतर है।

दुर्घटना हो जाए तो चरण-दर-चरण क्या करें

चरण 1: पंचायत को तुरंत बताओ। पंचायत सचिव को लिखित में दो कि कब, कैसे और कौन घायल हुआ। यह रिकॉर्ड आगे काम आता है।

चरण 2: मज़दूर का ई-श्रम कार्ड चेक करो। ई-श्रम पर पंजीकृत मज़दूरों को PMSBY के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख, और आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख तक का कवर मिल सकता है। इस कवर की कुछ शर्तें होती हैं (जैसे उम्र और नामांकन की स्थिति), इसलिए eshram.gov.in पर या ई-श्रम हेल्पलाइन से पुष्टि कर लो। यह बीमा इलाज का खर्च नहीं देता।

चरण 3: BOCW बोर्ड चेक करो। अगर मज़दूर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (Building & Other Construction Workers Welfare Board) में पंजीकृत है, तो चिकित्सा और विकलांगता से जुड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। ज़िला श्रम कार्यालय से पूछो।

चरण 4: शिकायत दर्ज करो। अगर पंचायत या ब्लॉक स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही, तो pgportal.gov.in (CPGRAMS) पर शिकायत दर्ज करो और शिकायत नंबर संभालकर रखो।

दुर्घटना से पहले क्या कर सकते हो

  • मज़दूर को काम पर रखने से पहले उसका ई-श्रम कार्ड बनवाओ। पंजीकरण मुफ़्त है और eshram.gov.in पर होता है।
  • प्रशिक्षित (trained) राजमिस्त्री रखो। इस बारे में ब्लॉक कार्यालय से पूछ सकते हो।
  • छत और ऊँचाई पर काम के वक़्त बुनियादी सुरक्षा का ध्यान रखो।

पात्रता: आपको घर मिलेगा या नहीं?

PMAY-G में सीधे “आवेदन” नहीं करते। नाम सर्वे से आता है, इसलिए पात्रता का मतलब है कि आप सर्वे में आए या नहीं।

घर मिलने के लिए ज़रूरी शर्तें

  • आपके पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • आप कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले घर में रहते हो, या आपके पास घर है ही नहीं।
  • आपका नाम SECC 2011 या Awaas+ सर्वे में होना चाहिए।

किनको प्राथमिकता मिलती है

  • SC/ST परिवार (कम से कम 60% घर इनके लिए होते हैं)
  • विधवा या महिला-प्रधान परिवार
  • दिव्यांग सदस्य वाले परिवार
  • भूमिहीन परिवार जो मज़दूरी पर गुज़ारा करते हैं
  • जिन परिवारों में 16-59 साल का कोई वयस्क सदस्य नहीं है

किनको घर नहीं मिलेगा

  • जिनके पास पहले से पक्का घर है
  • जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है
  • जो आयकर (income tax) देते हैं
  • जिनके पास कार या दूसरी बहिष्करण (exclusion) वाली गाड़ी है (2024 के संशोधित मापदंडों में मोटरसाइकिल को बहिष्करण से हटा दिया गया है)

ग्राम सभा की भूमिका

ग्राम सभा के बिना नाम अंतिम (final) नहीं होता। अगर आपका नाम अस्वीकार हो जाए, तो अस्वीकृति की वजह लिखित में माँगो। वजह के बिना आगे शिकायत करना मुश्किल होता है।

ज़रूरी दस्तावेज़

सर्वे के वक़्त आम तौर पर ये दस्तावेज़ लगते हैं:

दस्तावेज़किसको चाहिए
आधार कार्डसबको
आधार से जुड़ी बैंक पासबुकसबको
जाति प्रमाण पत्रSC/ST या जो उस श्रेणी में आते हैं
MGNREGA जॉब कार्डअगर है तो
ज़मीन या भूमिहीन से जुड़ा दस्तावेज़हालात के हिसाब से

कोई एजेंट कहे “पैसे दो, ऑनलाइन फ़ॉर्म भरवा दूँगा”, तो उस पर भरोसा मत करो। PMAY-G में सीधा ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म नहीं है।

Awaas+ सर्वे: नाम कैसे आता है

Awaas+ 2024 मोबाइल ऐप 17 सितंबर 2024 को लॉन्च हुई। जो परिवार पहले के सर्वे में छूट गए थे, वे इससे खुद सर्वे (self-survey) कर सकते हैं।

मोबाइल से self-survey के चरण

  1. Google Play Store से Awaas+ 2024 ऐप डाउनलोड करो।
  2. मोबाइल नंबर से रजिस्टर करो और अपना राज्य, ज़िला, ब्लॉक और पंचायत चुनो।
  3. आधार फ़ेस ऑथेंटिकेशन करो।
  4. परिवार की जानकारी भरो: घर की हालत, श्रेणी वगैरह।
  5. कच्चे घर की जियो-टैग्ड फ़ोटो लो (लोकेशन के साथ फ़ोटो)।
  6. सबमिट करो और रेफ़रेंस नंबर सेव कर लो।
  7. ग्राम पंचायत सत्यापित (verify) करती है, फिर ग्राम सभा मंज़ूरी देती है।

ऐप में एरर आए तो

  • फ़ेस ऑथेंटिकेशन फ़ेल हो रहा है: अच्छी रोशनी में करो, फ़ोन सीधा चेहरे के सामने रखो और ऐप के कहने पर पलकें झपकाओ।
  • लोकेशन नहीं आ रही: फ़ोन का GPS ऑन करो और ऐप को लोकेशन की अनुमति दो।
  • फ़ॉर्म सबमिट नहीं हो रहा: इंटरनेट धीमा हो तो बाद में दोबारा कोशिश करो।
  • फिर भी दिक्कत हो: पंचायत सचिव से assisted survey (सहायता से सर्वे) के लिए कहो।

अगर ऐप चलाना नहीं आता

ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव से मिलो और कहो: “मेरा सर्वे करो, मेरा नाम सूची में नहीं है।”

घर बनाने के लिए पैसा कैसे मिलता है

सर्वे के बाद नाम Permanent Waiting List में आता है, और फ़ंड के हिसाब से घर स्वीकृत (sanction) होता है।

सहायता राशि

मैदानी इलाके में ₹1.20 लाख मिलता है। पहाड़ी या कठिन इलाके (hilly area, IAP ज़िला, LWE-प्रभावित ज़िला) में ₹1.30 लाख मिलता है, क्योंकि वहाँ सामग्री पहुँचाना मुश्किल होता है।

किस्तों में भुगतान

पैसा निर्माण के चरणों के हिसाब से किस्तों में आता है, जैसे नींव, प्लिंथ और छत। किस्तों का सटीक बँटवारा राज्य के हिसाब से अलग हो सकता है, इसलिए अपने पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से पूछो।

अतिरिक्त फ़ायदे

  • MGNREGA के तहत घर बनाने में 90-95 दिन की मज़दूरी का फ़ायदा मिलता है (राज्य की मज़दूरी दर के अनुसार)।
  • स्वच्छ भारत के तहत शौचालय के लिए ₹12,000 तक की मदद मिलती है।
  • पैसा DBT के ज़रिए सीधे बैंक खाते में आता है।

अपना नाम सूची में कैसे चेक करें

रजिस्ट्रेशन नंबर से

pmayg.nic.in खोलो → Stakeholders → IAY/PMAYG Beneficiary → रजिस्ट्रेशन नंबर डालो → Submit।

गाँव की पूरी सूची देखने के लिए

pmayg.nic.in → Awaassoft → Reports → Social Audit Reports → Beneficiary Details for Verification → राज्य, ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनो। सूची स्क्रीन पर आ जाएगी।

UMANG ऐप से

UMANG ऐप में PMAY-G सर्च करो और आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर से जानकारी देखो।

आम समस्याएँ और उनके हल

मेरा नाम सूची में नहीं आया

  • जाँच 1: क्या आपका घर SECC 2011 या Awaas+ सर्वे में दर्ज था? पंचायत से पूछो: “मेरा सर्वे हुआ था या नहीं?”
  • जाँच 2: क्या ग्राम सभा में नाम अस्वीकार हुआ? अस्वीकृति की वजह लिखित में माँगो।
  • जाँच 3: नाम ड्राफ़्ट सूची में था लेकिन अंतिम में नहीं? तो BDO या DRDA से अपील का कारण पूछो।

किस्त नहीं आई

किस्त अक्सर इन वजहों से अटकती है:

  • घर के चरण की जियो-टैग्ड फ़ोटो अपलोड नहीं हुई।
  • बैंक खाता आधार से सीड (seed) नहीं है।
  • आधार और बैंक खाते में नाम का फ़र्क़ है।
  • राज्य स्तर पर फ़ंड जारी होने में देरी है।

सबसे पहले पंचायत से पूछो कि जियो-टैग फ़ोटो अपलोड हुई या नहीं। अगर कुछ हफ़्तों तक कोई जवाब या हल न मिले, तो pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज करो।

पंचायत सहयोग नहीं कर रही

BDO को लिखित शिकायत दो और उसकी कॉपी अपने पास रखो। साथ ही CPGRAMS पर ऑनलाइन शिकायत करो और शिकायत नंबर सेव रखो।

एजेंट ने पैसे माँगे

यह धोखाधड़ी है। PMAY-G में पैसे देकर नाम नहीं डाला जा सकता। नाम सिर्फ़ सर्वे और ग्राम सभा सत्यापन से आता है। किसी को एक रुपया मत दो।

आधिकारिक पोर्टल

सेवालिंक
PMAY-G पोर्टलpmayg.nic.in
शिकायत (CPGRAMS)pgportal.gov.in
ई-श्रमeshram.gov.in
Awaas+ ऐपGoogle Play Store पर “Awaas+ 2024”

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PMAY-G में सीधे आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। सीधा ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म नहीं है। नाम SECC 2011 या Awaas+ सर्वे से आता है।

Awaas+ सर्वे क्या है?
यह उन परिवारों के लिए है जो पहले के सर्वे में छूट गए थे। Awaas+ 2024 ऐप से आधार फ़ेस ऑथेंटिकेशन के साथ self-survey की जा सकती है।

घर बनाने के लिए कितना पैसा मिलता है?
मैदानी इलाके में ₹1.20 लाख और पहाड़ी या कठिन इलाके में ₹1.30 लाख। इसके अलावा MGNREGA की मज़दूरी और शौचालय के लिए ₹12,000 तक की मदद मिलती है।

सर्वे में नाम है लेकिन पैसा नहीं आया, क्या करें?
सूची में नाम होने का मतलब यह नहीं कि पैसा तुरंत आ जाएगा। पैसा निर्माण के चरण के हिसाब से किस्तों में आता है, और हर चरण की जियो-टैग्ड फ़ोटो अपलोड होना ज़रूरी है। पंचायत से फ़ॉलो-अप करो।

सर्वे नहीं हुआ तो क्या करें?
पंचायत सचिव से assisted survey की request करो। अगर वह सहयोग न करे, तो BDO को शिकायत दो।

मज़दूर घायल हो जाए तो क्या करें?
पंचायत को लिखित में बताओ, मज़दूर का ई-श्रम और BOCW पंजीकरण चेक करो, और ज़रूरत हो तो pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज करो।

योजना कब तक चलेगी?
मौजूदा चरण 2024-25 से 2028-29 तक है, जिसमें 2 करोड़ अतिरिक्त घर का लक्ष्य है।

निष्कर्ष

PMAY-ग्रामीण में घर मिलना सर्वे और सत्यापन पर निर्भर करता है, किसी एजेंट को दिए पैसे पर नहीं। और निर्माण के दौरान मज़दूर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी है। इसलिए काम शुरू करने से पहले मज़दूर का ई-श्रम कार्ड चेक करो, प्रशिक्षित राजमिस्त्री रखो और पंचायत से तालमेल बनाए रखो। कोई समस्या आए तो pmayg.nic.in और pgportal.gov.in आपके काम आएँगे।

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