PMAY-G घर ज़मीन के झगड़े की वजह से रुक गया? पूरी जानकारी और हाल

नवम्बर 6, 2026
Written By Ali Akbar

पीएमएवाई-ग्रामीण क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 2016 में शुरू हुई थी। इसने पुरानी इंदिरा आवास योजना (IAY) की जगह ली। इसका मकसद गाँव के बेघर और कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को पक्का घर देना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 2024-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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मुख्य जानकारी

विवरणजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
शुरुआत2016 (IAY की जगह)
विभागग्रामीण विकास मंत्रालय
आधिकारिक पोर्टलpmayg.dord.gov.in
सहायता राशि (मैदानी इलाका)₹1.20 लाख
सहायता राशि (पहाड़ी / मुश्किल इलाका)₹1.30 लाख
अन्य लाभ90-95 दिन की मनरेगा मज़दूरी और शौचालय के लिए ₹12,000 (SBM-G)

ज़मीन का झगड़ा क्यों रुकावट बनता है?

सरकार घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक़ और उसके विवाद को सुलझाना लाभार्थी की ज़िम्मेदारी है। अगर ज़मीन पर किसी और का दावा है, तो निर्माण और अगली किस्त दोनों अटक सकते हैं।

कौन PMAY-G घर ले सकता है?

हर कोई पात्र नहीं होता। पहले पात्रता जाँचना ज़रूरी है।

किन परिवारों को प्राथमिकता मिलती है

  • बेघर परिवार
  • कच्चे घर वाले परिवार (कच्ची दीवार और कच्ची छत)
  • SC/ST परिवार (लक्ष्य का कम से कम 60% इनके लिए)
  • विधवा और महिला प्रधान परिवार
  • दिव्यांग व्यक्ति (लक्ष्य का 5%)
  • भूमिहीन परिवार

कौन पात्र नहीं है

योजना के अपवर्जन मानदंडों के अनुसार आम तौर पर ये लोग पात्र नहीं होते:

  • जिनके पास पहले से पक्का घर है
  • जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है
  • आयकर देने वाले परिवार
  • जिनके परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय ₹15,000 से ज़्यादा है
  • जिनके पास ₹50,000 या उससे ज़्यादा लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड है
  • जिनके पास कार जैसी महँगी गाड़ी या बड़ी सिंचित ज़मीन है

मानदंड समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए अपनी ग्राम पंचायत या BDO ऑफिस से ताज़ा नियम ज़रूर पक्के करें। याद रखें, ज़मीन का झगड़ा आपकी पात्रता नहीं बदलता, लेकिन घर की मंज़ूरी और किस्त पर असर डाल सकता है।

ज़रूरी दस्तावेज़

सर्वे से लेकर कोर्ट तक ये कागज़ काम आते हैं:

  • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक्ड)
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक पासबुक (आधार से लिंक्ड खाता, DBT के लिए)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC प्राथमिकता के लिए)
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  • ज़मीन के कागज़: खतौनी, खसरा, रजिस्ट्री या आपके राज्य में मान्य कोई भी मालिकाना प्रमाण

आम तौर पर PMAY-G के लिए आय प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि पात्रता SECC/आवास+ डेटा से तय होती है।

आवास+ सर्वे कैसे होता है?

PMAY-G के लिए सीधा ऑनलाइन आवेदन नहीं होता। परिवार का नाम आवास+ सर्वे के ज़रिए सूची में आता है, जो ग्राम पंचायत का कर्मचारी या खुद लाभार्थी आवास+ 2024 ऐप से कर सकता है।

आवास+ ऐप से सेल्फ-सर्वे

  1. गूगल प्ले स्टोर से Awaas Plus 2024 ऐप और AadhaarFaceRD ऐप डाउनलोड करें।
  2. आवास+ ऐप में आधार नंबर डालें और फेस ऑथेंटिकेशन करें।
  3. राज्य, ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
  4. परिवार और घर की जानकारी भरें।
  5. जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करें और फ़ॉर्म सबमिट करके कन्फर्मेशन सेव करें।

सर्वे के बाद क्या होता है

सर्वे का डेटा ग्राम सभा के सामने सत्यापन के लिए रखा जाता है। सत्यापन के बाद नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) में आता है। मंज़ूरी मिलने में कितना समय लगेगा, यह आपके ब्लॉक को मिले लक्ष्य पर निर्भर करता है।

ऐप में आने वाली आम दिक्कतें

समस्याहल
फेस ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा हैअच्छी रोशनी में कोशिश करें, कैमरा साफ़ करें और AadhaarFaceRD ऐप अपडेट करें।
ऐप क्रैश हो रही हैफोन रीस्टार्ट करें, कैश क्लियर करें, या ग्राम पंचायत से असिस्टेड सर्वे करवाएँ।
“Aadhaar already registered” एररBDO ऑफिस में AwaasSoft पर रिकॉर्ड चेक करवाएँ।
लोकेशन नहीं मिल रहीफोन की लोकेशन ON करें और खुले में खड़े होकर कोशिश करें।
सर्वे सबमिट नहीं हो रहाइंटरनेट कनेक्शन बदलकर या कम भीड़ के समय दोबारा कोशिश करें।

सर्वे के लिए कोई पैसा नहीं लगता। अगर कोई पैसे माँगे, तो यह फ्रॉड है और BDO को बताएँ।

घर की सहायता राशि कैसे मिलती है?

सहायता राशि किस्तों में सीधे लाभार्थी के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में DBT के ज़रिए आती है। किस्तें निर्माण के चरण के हिसाब से मिलती हैं, जैसे मंज़ूरी के बाद, नींव (प्लिंथ) पूरी होने पर और छत (लिंटल) के स्तर पर। हर किस्त की राशि और अनुपात के लिए अपने ब्लॉक के BDO ऑफिस से पुष्टि करें।

राशि में घर का सामान (ईंट, सीमेंट, लोहा) और मिस्त्री की मज़दूरी का खर्च शामिल होता है। इसके अलावा 90-95 दिन की मनरेगा मज़दूरी और शौचालय के लिए ₹12,000 अलग से मिलते हैं।

अगर ज़मीन का झगड़ा है, तो निर्माण रुक सकता है और अगली किस्त अटक सकती है। इसलिए झगड़ा जितनी जल्दी सुलझाया जाए, उतना बेहतर।

अपना नाम और किस्त का स्टेटस कैसे देखें?

  1. आधिकारिक पोर्टल खोलें: pmayg.dord.gov.in
  2. Reports सेक्शन में जाएँ।
  3. राज्य, ज़िला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
  4. अपने गाँव की लाभार्थी सूची में अपना नाम खोजें।

किस्त का स्टेटस देखने के लिए पोर्टल पर E-FMS रिपोर्ट देखें। वहाँ दिखेगा कि राशि जारी हुई है या नहीं।

नाम नहीं मिल रहा तो?

घबराएँ नहीं। पहले ग्राम पंचायत से पूछें कि आवास+ सर्वे में आपका नाम दर्ज हुआ या नहीं। स्पेलिंग की गलती या आधार मिसमैच की वजह से भी नाम नहीं दिखता। BDO ऑफिस से करेक्शन करवा सकते हैं।

ज़मीन के झगड़े से घर रुक जाए तो तीन कदम में हल

कदम 1: BDO ऑफिस में लिखित आवेदन दें

अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को लिखित आवेदन दें। उसमें बताएँ कि आपका PMAY-G घर ज़मीन के विवाद की वजह से रुका हुआ है, साथ में अपनी लाभार्थी ID, गाँव का नाम और अब तक मिली किस्त की जानकारी दें। आवेदन की एक कॉपी और रिसीविंग अपने पास रखें।

कदम 2: ग्राम सभा से ज़मीन का सत्यापन करवाएँ

ग्राम सभा के सामने अपना मामला रखें। अगर ज़मीन पर परिवार के किसी और सदस्य (भाई, चाचा, पड़ोसी) का भी नाम है, तो उनसे NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने की कोशिश करें। ग्राम सभा के रिकॉर्ड की कॉपी ज़रूर लें, यह आपका सबूत होगा कि आपने सही तरीके से प्रयास किया।

कदम 3: ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट जाएँ

अगर प्रशासनिक रास्ते से हल न निकले और कोई आपको घर बनाने से रोक रहा हो, तो सिविल कोर्ट में अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction) के लिए आवेदन दे सकते हैं। Temporary Injunction कोर्ट का एक आदेश होता है, जिससे झगड़े का फ़ैसला होने तक दूसरा पक्ष आपको निर्माण से रोक नहीं सकता।

अगर स्टे ऑर्डर के बाद भी कोई रुकावट डाले, तो कोर्ट में दोबारा आवेदन देकर आदेश के पालन के लिए पुलिस सहायता माँगी जा सकती है। इसके लिए अपने वकील से सलाह लें।

कोर्ट के लिए ज़रूरी कागज़

  • PMAY-G मंज़ूरी पत्र (सैंक्शन लेटर)
  • ज़मीन के कागज़: खतौनी, खसरा या रजिस्ट्री
  • ग्राम सभा का रिकॉर्ड
  • पुराने घर, नींव और विवादित जगह की फोटो
  • कोई भी लिखित धमकी या नोटिस

वकील के पैसे न हों तो

हर ज़िले की कोर्ट में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) का ऑफिस होता है। यहाँ पात्र व्यक्तियों को मुफ़्त वकील मिलता है। पात्रता के नियम होते हैं, जैसे SC/ST वर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और कम आय वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता मिलती है। वहाँ जाकर कहें: “मुझे PMAY-G ज़मीन विवाद में कानूनी मदद चाहिए।”

आम समस्याएँ और उनके हल

नाम लिस्ट में नहीं आया

पहले चेक करें कि आवास+ सर्वे हुआ था या नहीं। अगर नहीं हुआ, तो ग्राम पंचायत से करवाएँ। अगर हुआ था, तो स्पेलिंग या आधार मिसमैच हो सकता है। BDO ऑफिस से सुधार करवाएँ।

किस्त नहीं आ रही

पोर्टल पर E-FMS रिपोर्ट देखें। अगर राशि “released” दिख रही है लेकिन खाते में नहीं आई, तो बैंक में आधार सीडिंग और NPCI मैपिंग चेक करवाएँ। अगर स्टेटस “pending” है, तो BDO को लिखित शिकायत दें। ज़रूरत पड़ने पर RTI के ज़रिए जवाब माँग सकते हैं।

बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है

बैंक में आधार सीडिंग करवाएँ। इसके बिना DBT फेल हो सकता है।

ग्राम पंचायत सहयोग नहीं कर रही

BDO को लिखित शिकायत दें। फिर भी समाधान न हो, तो CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत करें और शिकायत नंबर सेव रखें।

धोखाधड़ी से बचें

PMAY-G के नाम पर ठगी के मामले होते हैं। ध्यान रखें:

  • नाम लिस्ट में डलवाने के नाम पर पैसे माँगने वाले एजेंट से बचें। PMAY-G में नाम डालने का कोई पैसा नहीं लगता।
  • सिर्फ़ आधिकारिक Awaas Plus 2024 ऐप का इस्तेमाल करें। पैसे माँगने वाला कोई भी दूसरा ऐप फ्रॉड हो सकता है।
  • “पक्का घर गारंटी” के झूठे वादे पर भरोसा न करें।
  • अपने बैंक खाते की जानकारी किसी एजेंट को न दें।
  • कोई भी पैसे माँगे तो तुरंत BDO या हेल्पलाइन पर शिकायत करें।

हेल्पलाइन और शिकायत के माध्यम

माध्यमविवरण
PMAY-G हेल्पलाइन1800-11-6446 (टोल-फ्री)
ईमेलsupport-pmayg@gov.in
CPGRAMS पोर्टलpgportal.gov.in
मुफ़्त कानूनी मददDLSA (ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण)

अगर हेल्पलाइन काम न करे, तो ईमेल और CPGRAMS पर शिकायत करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ज़मीन के झगड़े से घर रुक गया, क्या पैसा वापस देना पड़ेगा?
आम तौर पर अगर झगड़े में आपकी कोई गलती नहीं है और आपने सही ज़मीन की जानकारी दी थी, तो रिकवरी का सवाल नहीं उठता। लेकिन BDO को लिखित में झगड़े की जानकारी ज़रूर दें। अगर गलत ज़मीन दिखाई गई हो, तो रिकवरी हो सकती है।

क्या बिना पैसे के कोर्ट जा सकते हैं?
हाँ, पात्र व्यक्तियों को DLSA से मुफ़्त वकील मिल सकता है।

साझी (जॉइंट) ज़मीन पर PMAY-G घर बन सकता है?
आम तौर पर बन सकता है, लेकिन दूसरे सह-मालिकों की सहमति (NOC) ज़रूरी होती है। NOC की कॉपी BDO को दें।

सर्वे में नाम आया, फिर भी घर क्यों नहीं मिला?
सर्वे में नाम आना सिर्फ़ पात्रता दर्शाता है। मंज़ूरी एक अलग प्रक्रिया है जो सत्यापन और ब्लॉक के लक्ष्य पर निर्भर करती है। ज़मीन का विवाद हो तो मंज़ूरी या निर्माण रुक सकता है।

किस्त कब आएगी?
निर्माण के अगले चरण (जैसे नींव) को पूरा करके जियो-टैगिंग करवाने के बाद अगली किस्त की प्रक्रिया शुरू होती है। ज़मीन का झगड़ा हो तो पहले उसे सुलझाएँ।

ग्राम पंचायत पैसे माँग रही है, क्या करें?
PMAY-G में कोई पैसा नहीं लगता। तुरंत BDO को लिखित शिकायत दें और CPGRAMS पर भी दर्ज करें।

PMAY-G में SC/ST को ज़्यादा लाभ मिलता है?
प्राथमिकता मिलती है क्योंकि लक्ष्य का कम से कम 60% SC/ST के लिए है। सहायता राशि सबके लिए बराबर है: ₹1.20 लाख (मैदानी इलाका) या ₹1.30 लाख (पहाड़ी/मुश्किल इलाका)।

नाम होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया?
नाम होना और पैसा आना अलग बातें हैं। पैसा तभी आता है जब घर सैंक्शन हो जाए। पोर्टल पर अपना स्टेटस देखें (“Surveyed” या “Sanctioned”)। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए हों, तो BDO को लिखित आवेदन दें और ज़रूरत पड़ने पर RTI फाइल करें।

निष्कर्ष

ज़मीन का विवाद मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसका हल है। याद रखें:

  • सबसे पहले BDO को लिखित शिकायत दें।
  • ग्राम सभा से ज़मीन का सत्यापन करवाएँ।
  • ज़रूरत पड़ने पर सिविल कोर्ट में निषेधाज्ञा के लिए जाएँ और DLSA से मुफ़्त वकील लें।
  • पोर्टल (pmayg.dord.gov.in) पर अपना स्टेटस देखते रहें।
  • सभी आवेदन और रसीदें सुरक्षित रखें।

आधिकारिक पोर्टल: pmayg.dord.gov.in
शिकायत: support-pmayg@gov.in / pgportal.gov.in

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