PMAY-ग्रामीण में सही मकान कैसे चुनें और लिखित समझौता क्यों जरूरी है

नवम्बर 5, 2026
Written By Ali Akbar

अगर आपका नाम PMAY-ग्रामीण की सूची में आ गया है और घर स्वीकृत (सैंक्शन) हो गया है, तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि घर बनाएगा कौन। पैसे किस्तों में आते हैं। अगर मिस्त्री सही न हो या लिखित अनुबंध (एग्रीमेंट) न हो, तो पैसा भी जा सकता है और घर भी अधूरा रह सकता है।

इस गाइड में बताया गया है कि सही मिस्त्री कैसे चुनें, लिखित अनुबंध में क्या लिखें और कोई समस्या आए तो कहाँ शिकायत करें।

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मुख्य बातें

विशेषताविवरण
योजनाप्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
शुरुआत1 अप्रैल 2016 (इंदिरा आवास योजना की जगह)
मंत्रालयग्रामीण विकास मंत्रालय
आधिकारिक पोर्टलpmayg.nic.in
सहायता राशि (मैदानी क्षेत्र)₹1.20 लाख
सहायता राशि (पहाड़ी/पूर्वोत्तर)₹1.30 लाख
अतिरिक्त लाभ90/95 दिन की मनरेगा मजदूरी + ₹12,000 शौचालय (SBM-G)
नया लक्ष्य2024–2029 में 2 करोड़ अतिरिक्त घर

संक्षेप में जानकारी

  • PMAY-G में घर आप खुद बनाते हैं, सरकार मिस्त्री नहीं देती।
  • प्रशिक्षित मिस्त्रियों की सूची BDO कार्यालय या ग्राम पंचायत से माँगें।
  • मिस्त्री के साथ लिखित अनुबंध बनाएँ: काम, भुगतान के चरण, समय-सीमा और जुर्माना।
  • मिस्त्री को पूरा पैसा एक साथ न दें।
  • पैसा न आए तो पहले बैंक की आधार सीडिंग जाँचें, फिर BDO को शिकायत दें, फिर pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
  • हेल्पलाइन: 1800-11-6446

PMAY-ग्रामीण क्या है?

PMAY-ग्रामीण का मकसद गाँव में बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर देना है। यह योजना 1 अप्रैल 2016 से चल रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी दी है।

सरकार सिर्फ आर्थिक सहायता देती है। घर आप खुद बनाते हैं, अपने मिस्त्री और मेहनत के साथ। इसलिए सही मिस्त्री चुनना और अनुबंध लिखवाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है।

पात्रता: PMAY-ग्रामीण का घर कौन ले सकता है?

कौन पात्र है

  • जिनके पास घर नहीं है
  • कच्चे या जर्जर घर में रहने वाले परिवार
  • SECC 2011 डेटा या आवास+ सर्वे में शामिल परिवार
  • SC/ST, विधवा, दिव्यांग और अल्पसंख्यक परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

कौन पात्र नहीं है

  • जिनके पास पक्का घर है
  • जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है
  • जिस परिवार के सबसे ज्यादा कमाने वाले सदस्य की मासिक आय ₹15,000 से ज्यादा है
  • इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स देने वाले
  • मोटर चालित तीन या चार पहिया गाड़ी या मशीनीकृत कृषि उपकरण वाले परिवार
  • किसान क्रेडिट कार्ड, जिसकी सीमा ₹50,000 या उससे अधिक है

पहले रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन होने पर परिवार अपात्र हो जाता था, लेकिन अब यह शर्त नहीं है। अगर आप पहले इन कारणों से रिजेक्ट हुए थे, तो पंचायत से दोबारा सर्वे के बारे में पूछें।

जरूरी दस्तावेज

मिस्त्री रखने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें:

दस्तावेजक्यों जरूरी
आधार कार्डe-KYC और बैंक लिंकिंग के लिए
मनरेगा जॉब कार्डमजदूरी के दिन क्लेम करने के लिए
बैंक पासबुकआधार-लिंक्ड खाता, DBT भुगतान के लिए
सैंक्शन लेटरसबूत कि घर स्वीकृत हो चुका है
जाति/आय प्रमाण पत्रजहाँ जरूरत हो

आवास प्लस सर्वे कैसे होता है?

PMAY-ग्रामीण में सीधे ऑनलाइन आवेदन नहीं होता। पहले सर्वे होता है, फिर ग्राम सभा में सत्यापन होता है, और पात्र परिवारों का नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List) में आता है।

अगर आपका नाम सर्वे में नहीं आया, तो आवास+ ऐप से स्वयं सर्वे करने या पंचायत के जरिए सर्वे करवाने के बारे में पंचायत कार्यालय से पूछें।

आवास+ ऐप से सर्वे के चरण

  1. प्ले स्टोर से आधिकारिक आवास+ ऐप डाउनलोड करें।
  2. आधार नंबर डालें और फेस ऑथेंटिकेशन से e-KYC करें।
  3. राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें।
  4. घर की जगह की जियो-टैग्ड फोटो लें।
  5. परिवार की जानकारी भरें और सबमिट करें।

ऐप में समस्या आए तो

  • नेटवर्क एरर: ऐप ऑफलाइन भी डेटा सेव कर लेती है। इंटरनेट मिलने पर अपलोड करें।
  • आधार ऑथेंटिकेशन फेल: पंचायत कार्यालय में सर्वेयर की मदद से सर्वे करवाएँ।
  • फोटो अपलोड नहीं हो रही: कैमरा और लोकेशन की अनुमति जाँचें। फोटो जियो-टैग्ड होनी चाहिए।

घर बनाने का पैसा कैसे मिलता है?

PMAY-ग्रामीण में पैसा एक साथ नहीं आता। पैसा निर्माण के चरणों के हिसाब से किस्तों में आता है, और हर चरण पर जियो-टैग्ड फोटो अपलोड होती है। फोटो अपलोड होने के बाद ही अगली किस्त जारी होती है। किस्त का सही बँटवारा अपने BDO या पंचायत से पक्का कर लें।

सब्सिडी के अलावा क्या मिलता है?

  • शौचालय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से ₹12,000 अलग से।
  • मनरेगा मजदूरी: 90/95 दिन की अकुशल श्रम की मजदूरी।
  • ऋण: जरूरत पड़ने पर ₹70,000 तक का लोन लेने का विकल्प है।

याद रखें, ₹1.20 लाख पूरे घर को बनाने का खर्च नहीं है। यह सिर्फ सहायता राशि है, बाकी खर्च आपको खुद उठाना पड़ सकता है।

सही मिस्त्री कैसे चुनें?

सरकार मिस्त्री नहीं देती, आपको खुद रखना होता है। लेकिन सरकार ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (RMT) कार्यक्रम चलाती है, जिसमें लाखों मिस्त्रियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जा चुका है।

प्रशिक्षित मिस्त्री कहाँ मिलेगा?

  • अपने BDO (खंड विकास अधिकारी) कार्यालय जाकर कहें: “PMAY-G के लिए प्रशिक्षित मिस्त्री की सूची चाहिए।”
  • ग्राम पंचायत के सचिव से भी पूछ सकते हैं।

मिस्त्री चुनने के पक्के नियम

  • RMT सर्टिफिकेट वाला मिस्त्री हो तो बेहतर है।
  • जिस मिस्त्री ने पहले PMAY-G का घर बनाया हो, उसका काम पड़ोसियों से देखें या पूछें।
  • कम से कम 3 मिस्त्रियों से रेट पूछें और लिखवा लें।
  • मिस्त्री को सैंक्शन लेटर दिखाएँ और साफ बताएँ कि पैसा किस्तों में आएगा, इसलिए भुगतान भी चरण-दर-चरण होगा।
  • अगर कोई कहे “पहले ₹50,000 दो, फिर काम शुरू करूँगा”, तो न दें। सरकार के किस्त पैटर्न के हिसाब से ही भुगतान करें।

लिखित अनुबंध क्यों जरूरी है?

घर आप खुद बनाते हैं, इसलिए अगर मिस्त्री पैसा लेकर भाग जाए या काम खराब करे, तो सरकार आपकी तरफ से मिस्त्री से नहीं लड़ेगी। आपके पास सिर्फ लिखित अनुबंध ही सबूत होगा।

मान लीजिए मिस्त्री ने ₹40,000 एडवांस लिया, नींव बनाई और फिर ₹30,000 और माँगने लगा। अगर अनुबंध नहीं है, तो आपके पास कोई सबूत नहीं होगा।

अनुबंध में ये 5 चीजें जरूर लिखें

क्या लिखेंउदाहरण
काम का दायरा“नींव से छत तक, प्लास्टर के साथ”
भुगतान का चरण“प्लिंथ के बाद 30%, लिंटल के बाद 30%, छत के बाद 40%”
समय-सीमा“3 महीने में काम पूरा होगा”
जुर्माना“हर हफ्ते देरी पर ₹1,000 काटा जाएगा”
अतिरिक्त खर्च“सरकारी किस्त के अलावा खर्च लाभार्थी देगा”

अनुबंध बनाते समय ध्यान रखें

  • अनुबंध की दो कॉपी बनाएँ, एक आपके पास, एक मिस्त्री के पास।
  • दोनों पर आपके और मिस्त्री के हस्ताक्षर हों।
  • कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर करवाएँ, जैसे ग्राम पंचायत सचिव या कोई भरोसेमंद व्यक्ति।
  • अनुबंध की फोटो भी अपने फोन में रखें।

धोखाधड़ी से कैसे बचें?

  • अगर कोई पैसा माँगे और नाम सूची में डालने का वादा करे, तो वह धोखा है। सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में DBT से आती है।
  • सिर्फ आधिकारिक आवास+ ऐप इस्तेमाल करें, नकली ऐप्स से बचें।
  • सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर भरोसा करें।
  • अगर कोई ठेकेदार कहे कि वह “सरकार की तरफ से आया है”, तो यह झूठ है। सरकार ठेकेदार नहीं भेजती।
  • शक हो तो पंचायत या BDO कार्यालय में रिपोर्ट करें।

लाभार्थी सूची में नाम कैसे चेक करें?

  1. pmayg.nic.in खोलें।
  2. Reports सेक्शन में जाकर लाभार्थी विवरण या Rural Housing Report का विकल्प चुनें।
  3. राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें।
  4. रिपोर्ट जनरेट करें और अपना नाम, सैंक्शन नंबर और किस्त की स्थिति देखें।

अगर नाम नहीं है, तो पंचायत से आवास+ सर्वे की स्थिति पूछें और BDO कार्यालय में लिखित शिकायत दें।

पंचायत ड्राफ्ट सूची लगाती है, जिसमें आपत्ति के लिए कुछ दिन की समय-सीमा होती है। अगर आपका नाम गलत है या छूट गया है, तो उसी समय-सीमा में लिखित आपत्ति दें। उसके बाद अंतिम सूची बनती है, फिर सैंक्शन होता है, फिर किस्त आती है।

आम समस्याएँ और उनके समाधान

नाम सूची में नहीं आया
आवास+ सर्वे की स्थिति जाँचें, पंचायत से सर्वे डेटा अपलोड करने को कहें और BDO कार्यालय में शिकायत दें।

पैसा नहीं आया

  • बैंक खाता आधार-लिंक्ड है या नहीं? बैंक जाकर सीडिंग करवाएँ, वरना DBT फेल हो जाता है।
  • जियो-टैग्ड फोटो अपलोड हुई या नहीं? AwaasSoft पर अपना लाभार्थी पेज देखें।
  • पेमेंट ऑर्डर (FTO) जनरेट हुआ या नहीं? उसकी स्थिति जाँचें।
  • सब ठीक है फिर भी पैसा नहीं आया? BDO को लिखित शिकायत दें और उसकी कॉपी अपने पास रखें।

ग्राम पंचायत सहयोग नहीं कर रही
BDO को लिखित शिकायत दें, DRDA कार्यालय में शिकायत दर्ज करें, या pgportal.gov.in (CPGRAMS) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

मिस्त्री काम खराब कर रहा है
अनुबंध के हिसाब से अगला भुगतान रोकें। काम की फोटो और वीडियो सबूत के तौर पर रखें और पंचायत या BDO को सूचित करें।

मिस्त्री बीच में काम छोड़कर भाग गया
अनुबंध ही आपका सबूत है। BDO को शिकायत दें और नया मिस्त्री रखें। इसी वजह से मिस्त्री को पूरा पैसा एडवांस में कभी न दें।

2 महीने से ज्यादा हो गए और कुछ नहीं हुआ
RTI दाखिल करें और ये जानकारी माँगें:

  • सैंक्शन ऑर्डर की कॉपी
  • जियो-टैग सत्यापन रिकॉर्ड
  • पेमेंट ऑर्डर नंबर और अगर पैसा वापस आया तो उसका कारण
  • फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है

RTI rtionline.gov.in पर ₹10 शुल्क के साथ दाखिल होती है। BPL परिवार के लिए यह मुफ्त है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

PMAY-ग्रामीण में सरकार मिस्त्री देती है क्या?
नहीं। घर लाभार्थी खुद बनाता है। लेकिन ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षित मिस्त्रियों की सूची BDO या पंचायत से मिल सकती है।

क्या ठेकेदार जरूरी है?
नहीं। आप खुद भी घर बना सकते हैं। अगर मिस्त्री रखें, तो लिखित अनुबंध जरूर बनाएँ।

लिखित अनुबंध में क्या लिखना चाहिए?
काम का दायरा, भुगतान के चरण, समय-सीमा, जुर्माने की शर्त और गुणवत्ता की शर्तें।

मिस्त्री को कितना एडवांस देना चाहिए?
पूरा पैसा एक साथ न दें। काम के चरणों के हिसाब से भुगतान करें, जैसे प्लिंथ के बाद 30%, लिंटल के बाद 30% और काम पूरा होने पर 40%।

प्रशिक्षित मिस्त्री कहाँ मिलेगा?
BDO कार्यालय या ग्राम पंचायत से PMAY-G प्रशिक्षित मिस्त्रियों की सूची माँगें।

PMAY-ग्रामीण में कितना पैसा मिलता है?
मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ₹1.30 लाख। इसके अलावा 90/95 दिन की मनरेगा मजदूरी और शौचालय के लिए ₹12,000 मिलते हैं।

क्या मनरेगा जॉब कार्ड जरूरी है?
हाँ, मजदूरी के दिन क्लेम करने के लिए जॉब कार्ड चाहिए। नहीं है तो पंचायत से बनवाएँ।

किस्त नहीं मिली, कहाँ शिकायत करें?
पहले AwaasSoft पर भुगतान की स्थिति जाँचें, फिर बैंक की आधार सीडिंग देखें। उसके बाद BDO कार्यालय में लिखित शिकायत दें। जवाब न मिले तो pgportal.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और जरूरत पड़ने पर RTI डालें।

सर्वे में नाम है लेकिन पैसा नहीं आया, क्या करें?
सर्वे में नाम आना और पैसा मिलना अलग बातें हैं। सर्वे के बाद ग्राम सभा सत्यापन, फिर सैंक्शन, फिर किस्त जारी होती है। AwaasSoft पर अपना सैंक्शन स्टेटस देखें। सैंक्शन हो चुका हो और पैसा न आया हो, तो बैंक आधार-लिंकिंग और जियो-टैग फोटो की स्थिति जाँचें।

निष्कर्ष

PMAY-ग्रामीण में सहायता मिलना सिर्फ पहला कदम है, असली काम घर बनाना है। इसलिए:

  • BDO या पंचायत से प्रशिक्षित मिस्त्री की सूची लेकर सही मिस्त्री चुनें।
  • मिस्त्री के साथ लिखित अनुबंध बनाएँ।
  • पूरा एडवांस कभी न दें, किस्त पैटर्न के हिसाब से भुगतान करें।
  • pmayg.nic.in पर अपना नाम और किस्त की स्थिति चेक करते रहें।

आधिकारिक हेल्पलाइन और शिकायत

माध्यमविवरण
PMAY-G टोल-फ्री1800-11-6446
शिकायत पोर्टलpgportal.gov.in
आधिकारिक वेबसाइटpmayg.nic.in
RTIrtionline.gov.in (₹10 शुल्क; BPL के लिए मुफ्त)

अगर आप चाहें तो मैं इसे Word या PDF फाइल में भी बना सकता हूँ।

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