PMAY-G से जुड़े आम सवाल और सरकारी आवास योजना से संबंधित जानकारी

PMAY-Gramin क्या है?

इस लेख में PMAY-G के आम सवालों के आसान जवाब एक ही जगह दिए गए हैं — पात्रता, सर्वे, किश्त, सूची और शिकायत की जानकारी सरल भाषा में। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य है — गाँव के हर उस परिवार को पक्का घर देना जिनके पास अपना घर नहीं है या जो कच्चे घर में रहते हैं।

यह योजना 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुई थी (पहले इंदिरा आवास योजना – IAY के नाम से चलती थी)। घर के साथ बिजली, पानी, शौचालय, और LPG कनेक्शन जैसी सुविधाएँ भी जुड़ती हैं, और घर ज़्यादातर महिला के नाम या संयुक्त स्वामित्व (joint ownership) में दिया जाता है।

अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने योजना को 2029 तक आगे बढ़ाया और 2 करोड़ अतिरिक्त घर स्वीकृत किए — यह PMAY-G 2.0 चरण वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक चलेगा, कुल लक्ष्य अब 4.95 करोड़ घर है।

सबसे ज़रूरी बात: PMAY-G के लिए कोई सीधा “Apply Online” बटन नहीं है। नाम केवल आवास प्लस 2024 सर्वे के माध्यम से ही आता है।

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PMAY-G हेल्पलाइन, शिकायत और सुधार

PMAY-G क्या है और PMAY-G 2.0 नए अपडेट

मुख्य तथ्य

विवरण	विवरण (Detail)
लॉन्च वर्ष	2016 (IAY की जगह)
मंत्रालय	ग्रामीण विकास मंत्रालय
आधिकारिक पोर्टल	pmayg.dord.gov.in
इकाई सहायता	₹1.20 लाख (मैदानी क्षेत्र) / ₹1.30 लाख (पहाड़ी/उत्तर-पूर्व)
मनरेगा मज़दूरी	90/95 दिन, अलग से
घर का न्यूनतम आकार	25 वर्ग मीटर
कुल लक्ष्य	4.95 करोड़ घर (2029 तक)

पात्रता मानदंड — कौन ले सकता है?

पात्रता SECC 2011 डेटा और आवास प्लस सर्वे के आवास-अभाव (housing-deprivation) मानदंडों पर निर्भर करती है — केवल गरीब होना काफी नहीं है।

कौन पात्र है

• बेघर परिवार, जिनके पास अपना कोई घर नहीं है
• कच्चे घर वाले परिवार (0, 1, या 2 कमरे की दीवार/छत कच्ची)
• SECC 2011 सूची में आवास-अभाव मानदंडों वाले परिवार

प्राथमिकता श्रेणियाँ

• अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) और अल्पसंख्यक परिवार
• विधवा और दिव्यांग
• भूमिहीन परिवार जो शारीरिक श्रम (manual labour) करते हैं
• मैला ढोने वाले (manual scavengers) और मुक्त बंधुआ मज़दूर

कौन पात्र नहीं है

• जिनके पास पहले से पक्का घर है
• जिनके परिवार में कोई आयकर भरता है
• सरकारी कर्मचारी वाले परिवार
• जिनके पास मोटर चालित 3/4-पहिया वाहन या ₹50,000+ सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड है

2024 में ढीली हुई शर्तें: बहिष्करण मानदंड (exclusion criteria) 13 से घटाकर 10 कर दिए गए हैं। अब दोपहिया वाहन, मोटर चालित मछली पकड़ने की नाव, फ्रिज, और लैंडलाइन फ़ोन रखना अयोग्य नहीं ठहराता, और आय सीमा बढ़ाकर ₹15,000/माह कर दी गई है।

ज़रूरी दस्तावेज़

सर्वे के समय ये दस्तावेज़ मूल + फोटोकॉपी दोनों तैयार रखें:

• आधार कार्ड — सर्वे में फेस ऑथेंटिकेशन होता है, इसलिए आधार की फोटो वर्तमान होनी चाहिए
• मनरेगा जॉब कार्ड — घर बनाने के 90/95 दिन की मज़दूरी के लिए
• बैंक पासबुक (आधार-लिंक्ड) — पूरा पैसा DBT से आता है, इसलिए लिंकिंग ज़रूरी है
• जाति प्रमाण पत्र — SC/ST/OBC प्राथमिकता के लिए
• आय प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर (आधार-लिंक्ड, OTP सत्यापन के लिए)

आवास प्लस सर्वे 2024 — पंजीकरण कैसे होता है

नाम सूची में आने का केवल एक ही रास्ता है: आवास प्लस 2024 सर्वे।

तरीका 1: स्व-सर्वे (ऐप से)

1. गूगल प्ले स्टोर से आवास+ 2024 ऐप डाउनलोड करें
2. आधार नंबर डालें और ई-केवाईसी/फेस ऑथेंटिकेशन करें
3. घर की स्थिति की जियो-टैग की गई तस्वीरें खींचें
4. परिवार का विवरण भरकर सबमिट करें

तरीका 2: सहायता प्राप्त सर्वे (पंचायत के माध्यम से)

अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाएँ — वहाँ का पंजीकृत सर्वेक्षक घर आकर सर्वे करेगा।

आम सर्वे समस्याएँ

• फेस ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा हो तो आधार की फोटो अपडेट करवाएँ
• OTP न आए तो नेटवर्क जाँचें
• सर्वेक्षक न आए तो ग्राम पंचायत को लिखित शिकायत दें, और 15 दिन में जवाब न मिलने पर BDO से संपर्क करें

सर्वे के बाद नाम ग्राम सभा के सामने सत्यापित होता है, तभी आप स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List – PWL) में आते हैं।

पैसा कैसे मिलेगा — फंड वितरण

पैसा आम तौर पर 3-4 किश्तों में आता है (राज्य के अनुसार):

1. नींव खोदने के बाद
2. दीवार/लिंटल स्तर तक काम होने पर
3. छत/पूर्णता के बाद

इसके अलावा मनरेगा से 90/95 दिन की मज़दूरी अलग से मिलती है, और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण से शौचालय के लिए ₹12,000 तक की मदद मिलती है।

केंद्र-राज्य फंडिंग हिस्सेदारी मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर-पूर्व/हिमालयी राज्यों में 90:10 है। स्थिति AwaasSoft पोर्टल पर ट्रैक की जा सकती है।

लाभार्थी सूची कैसे जाँचें

पुराना पोर्टल pmayg.dord.gov.in अब बंद हो चुका है। नया आधिकारिक पोर्टल है pmayg.dord.gov.in।

1. pmayg.dord.gov.in पर जाएँ → AwaasSoft सेक्शन खोलें
2. Report → Social Audit Reports → Beneficiary details for verification चुनें
3. राज्य → ज़िला → ब्लॉक → ग्राम पंचायत चुनें
4. वित्तीय वर्ष चुनकर सबमिट करें

आम समस्याएँ: पेज लोड न हो तो गैर-व्यस्त (non-peak) घंटों में प्रयास करें; गाँव की सूची में न दिखे तो ग्राम पंचायत का सही नाम/वर्तनी सत्यापित करें।

आम समस्याएँ और समाधान

“मेरा नाम सूची में नहीं है”

• जाँचें कि आवास प्लस सर्वे हुआ था या नहीं
• ग्राम सभा सत्यापन की स्थिति की पुष्टि करें
• न मिले तो ग्राम पंचायत को लिखित शिकायत दें (रसीद लें)
• 30 दिन में जवाब न आए तो BDO को शिकायत, फिर ज़िला अधिकारी (District Collector) या CPGRAMS (pgportal.gov.in)
• अंतिम विकल्प: RTI दाखिल करें

नोट: ग्राम सभा सूची का सत्यापन करती है — अपात्र नाम हटाए जाते हैं; छूटे हुए पात्र परिवार Awaas+ सर्वे के ज़रिए जुड़ते हैं — नाम न होने पर अपीलीय समिति (Appellate Committee) जाना पड़ेगा।

“किश्त अटक गई है”

• AwaasSoft पर FTO Tracking में अपना FTO नंबर/PFMS ID डालें
• “Credit Confirmation Received” दिखे तो बैंक में UTR नंबर जाँचें
• ज़्यादातर मामलों में कारण आधार-बैंक लिंकिंग न होना होता है — शाखा से पुष्टि करवाएँ
• फिर भी हल न हो तो BDO को लिखित शिकायत और RTI

बिचौलिए की धोखाधड़ी (Middleman Fraud)

PMAY-G सर्वे बिल्कुल मुफ़्त है — कोई भी पैसा माँग रहा हो तो यह धोखाधड़ी है। तुरंत BDO और पुलिस को शिकायत करें, और CPGRAMS पर भी रिपोर्ट करें।

हेल्पलाइन नंबर

संपर्क साधन	विवरण
PMAY-G टोल-फ्री	1800-11-6446 / 1800-11-8111
शिकायत ईमेल	support-pmayg@gov.in
CPGRAMS पोर्टल	pgportal.gov.in
आधिकारिक पोर्टल	pmayg.dord.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. लाभार्थी सूची और पात्रता जाँच

PMAY-G सूची में अपना नाम कैसे जाँचें? pmayg.dord.gov.in पर AwaasSoft → Report → Social Audit Reports → Beneficiary Details में जाकर सत्यापित कर सकते हैं।

क्या पक्के घर वाले इस योजना के लिए पात्र हैं?
नहीं। पक्का घर रखने वाले, आयकरदाता, और सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

2. आवेदन प्रक्रिया

PMAY-G के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सीधे आवेदन का विकल्प नहीं है — आवास+ सर्वे (मोबाइल ऐप या ग्राम पंचायत के ज़रिए) के माध्यम से ही नाम सूची में जुड़ता है।

3. वित्तीय सहायता

PMAY-G के तहत कितना पैसा मिलता है?
₹1.20 लाख (मैदानी क्षेत्र) / ₹1.30 लाख (पहाड़ी/उत्तर-पूर्व क्षेत्र), साथ ही मनरेगा मज़दूरी और शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 तक अतिरिक्त।

यह पैसा कितनी किश्तों में मिलता है? आम तौर पर 3-4 किश्तों में (राज्य के अनुसार) — नींव के चरण, लिंटल स्तर, और पूर्णता के बाद।

4. शिकायत और अपील (Escalation)

अगर सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?
इस क्रम में शिकायत करें: ग्राम पंचायत → BDO → ज़िला/CPGRAMS → RTI।