PMAY-G और PMAY-U की तुलना

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की सबसे बड़ी आवास योजना है। इसका मकसद हर परिवार को बुनियादी सुविधाओं (बिजली, पानी, शौचालय) वाला पक्का घर देना है। यह योजना दो हिस्सों में चलती है: गांव के लिए PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) और शहर के लिए PMAY-शहरी (PMAY-U)। दोनों की पात्रता, सहायता राशि और आवेदन का तरीका अलग है

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PMAY-ग्रामीण क्या है?

PMAY-G को ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। यह 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना की जगह शुरू हुई।

इसका मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देना है जो बेघर हैं या कच्चे और जर्जर घर में रहते हैं

सरकार का लक्ष्य मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पक्के घर बनवाने का है

PMAY-G और PMAY-U में अंतर

बिंदु	PMAY-ग्रामीण	PMAY-शहरी
शुरुआत	1 अप्रैल 2016 (इंदिरा आवास योजना की जगह)	2015; अब PMAY-U 2.0 (1 सितंबर 2024 से)
मंत्रालय	ग्रामीण विकास	आवास और शहरी कार्य
किसके लिए	ग्राम पंचायत वाले ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र (वैधानिक कस्बे और अधिसूचित योजना क्षेत्र)
सहायता राशि	₹1.20 लाख (मैदानी), ₹1.30 लाख (पहाड़ी, पूर्वोत्तर, IAP जिले)	घर बनाने के लिए (BLC) ₹2.5 लाख तक
आय की शर्त	SECC 2011 के वंचन और बहिष्करण मानदंड	EWS के लिए सालाना आय ₹3 लाख तक
लाभार्थी का चुनाव	SECC 2011 सूची और आवास+ 2024 सर्वे; सीधा आवेदन नहीं	पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन
आधिकारिक पोर्टल	pmayg.dord.gov.in	pmaymis.gov.in
लक्ष्य	मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ घर	5 साल में 1 करोड़ घर

PMAY-U 2.0 में चार वर्टिकल हैं: लाभार्थी आधारित निर्माण (अपनी जमीन पर घर), साझेदारी में किफायती आवास, किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी योजना (होम लोन पर सब्सिडी)। इस लेख में आगे PMAY-ग्रामीण की पूरी जानकारी दी गई है

PMAY-ग्रामीण पात्रता: कौन ले सकता है?

आप पात्र हो सकते हैं अगर

• आप गांव (ग्राम पंचायत क्षेत्र) में रहते हैं
• आपके पास पक्का घर नहीं है। घर कच्चा है, जर्जर है, या बिल्कुल घर नहीं है
• आपका नाम SECC 2011 सूची में है, या आवास+ सर्वे में आप दर्ज हुए हैं
• आपका परिवार किसी बहिष्करण शर्त में नहीं आता

कौन पात्र नहीं है

नीचे दी गई 10 शर्तों में से कोई भी लागू हो, तो परिवार अपने आप बाहर (एक्सक्लूजन) में आ जाता है:

#	शर्त
1	परिवार के पास मोटर चालित 3 या 4 पहिया वाहन है
2	मशीनीकृत 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण है
3	किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹50,000 या उससे ज्यादा है
4	परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है
5	सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम है
6	कोई सदस्य ₹15,000 से ज्यादा महीना कमाता है
7	परिवार आयकर भरता है
8	परिवार व्यवसाय कर (प्रोफेशनल टैक्स) भरता है
9	2.5 एकड़ या उससे ज्यादा सिंचित जमीन है
10	5 एकड़ या उससे ज्यादा असिंचित जमीन है

2024 में बहिष्करण मानदंड में क्या बदला

सरकार ने बहिष्करण शर्तें 13 से घटाकर 10 कर दी हैं, ताकि ज्यादा गरीब परिवार योजना से जुड़ सकें:

• मोटर चालित दोपहिया वाहन और मशीनीकृत मछली पकड़ने की नाव अब बहिष्करण में नहीं हैं
• रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन अब बहिष्करण में नहीं हैं
• मासिक आय की सीमा ₹10,000 से बढ़कर ₹15,000 हो गई है

ग्राम सभा सत्यापन कैसे होता है

• आपका नाम ड्राफ्ट स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) में आता है, जिसे ग्राम सभा सत्यापित करती है
• ड्राफ्ट PWL ग्राम सभा की बैठक में दिखाई जाती है
• आवास+ ऐप से जियो-टैग्ड फोटो ली जाती है
• सदस्य नाम सत्यापित करते हैं। कोई पात्र परिवार सूची से छूट गया हो, तो उसका नाम जोड़ने की सिफारिश की जा सकती है
• स्वीकृत सूची ब्लॉक और जिला स्तर पर भेजी जाती है
• अगर नाम गलत तरीके से हटा दिया गया हो, तो अपीलीय समिति में अपील की जा सकती है

जरूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड: eKYC और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जरूरी है
• बैंक पासबुक: DBT के लिए। खाता लाभार्थी के नाम पर हो और आधार से लिंक हो
• जॉब कार्ड (मनरेगा / VB-G RAM G): घर बनाने के दौरान 90-95 दिन की मजदूरी के लिए
• जाति प्रमाण पत्र: SC/ST श्रेणी वाले परिवार के लिए
• जमीन के कागज: जिनके पास जमीन है उनके लिए। भूमिहीन परिवार को जमीन दिलाने का काम ग्राम पंचायत और राज्य सरकार देखती है

सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी साथ रखें

आवास+ सर्वे से रजिस्ट्रेशन कैसे करें

क्या सीधे ऑनलाइन आवेदन हो सकता है?

नहीं। PMAY-G में व्यक्ति के लिए सीधे “आवेदन” का विकल्प नहीं है। रजिस्ट्रेशन आवास+ 2024 सर्वे के जरिए होता है, जो SECC 2011 में छूट गए या जिनके घर की हालत बाद में खराब हुई, उन परिवारों को सूची में जोड़ने के लिए शुरू किया गया।

सर्वे दो तरीकों से होता है

तरीका 1: ग्राम पंचायत के जरिए सर्वे

1. अपने ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं और आवास+ सर्वे के बारे में पूछें
2. सर्वेयर के साथ परिवार की जानकारी भरवाएं
3. आधार eKYC और फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें
4. पुराने घर और खाली प्लॉट की जियो-टैग्ड फोटो ली जाएगी
5. सर्वे सबमिट होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसे लिखकर सुरक्षित रखें

तरीका 2: आवास+ ऐप से खुद सर्वे

1. गूगल प्ले स्टोर से सिर्फ आधिकारिक आवास+ 2024 ऐप (ग्रामीण विकास मंत्रालय) डाउनलोड करें किसी लिंक या APK फाइल से ऐप इंस्टॉल न करें
2. ऐप खोलें और कैमरा और लोकेशन की अनुमति दें
3. आधार नंबर डालकर आगे बढ़ें
4. फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें
5. राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें
6. परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों की जानकारी भरें
7. पुराने घर की फोटो लें। बेघर हैं तो खाली जगह की फोटो लें
8. घर का प्रकार (हाउस टाइपोलॉजी) चुनें और सबमिट करें

ऐप में आने वाली आम दिक्कतें

• फेस ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है: अच्छी रोशनी में खड़े हों और टोपी या हेलमेट उतार दें
• फोटो अपलोड नहीं हो रही: कैमरा और लोकेशन की अनुमति जांचें, ऐप अपडेट करें, और नेटवर्क ठीक होने पर दोबारा कोशिश करें
• ऐप में दिक्कत आ रही है: ग्राम पंचायत से सहायता प्राप्त सर्वे करवा लें

सर्वे के बाद क्या होता है

सर्वे के बाद ग्राम सभा सत्यापन होता है। नाम सूची में आने पर स्वीकृति आदेश (सैंक्शन ऑर्डर) मिलता है और घर बनाने का काम शुरू होता है।

नाम न आए तो अपीलीय समिति में अपील कर सकते हैं

घर का निर्माण और पैसा कैसे मिलेगा

पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए बैंक खाते में आता है। राशि निर्माण के चरण के हिसाब से मिलती है, और हर चरण पर जियो-टैग्ड फोटो AwaasSoft पर अपलोड होती है

चरण	क्या होना चाहिए
पहली किस्त	स्वीकृति के बाद, नींव के लिए
बीच की किस्त	लिंटल (दीवार की ऊंचाई) तक काम होने पर
छत चरण	छत डालने पर
अंतिम किस्त	घर पूरा होने और जियो-टैगिंग के बाद

किस्तों का सटीक हिस्सा राज्य के हिसाब से अलग हो सकता है। अपनी किस्त का सही विवरण स्वीकृति आदेश या AwaasSoft पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से देखें। घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए

घर के साथ मिलने वाले दूसरे फायदे

• मजदूरी: घर बनाने के लिए 90 दिन (पहाड़ी और IAP क्षेत्रों में 95 दिन) की अकुशल मजदूरी
• शौचालय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से ₹12,000, जो अलग DBT से आता है
• पानी: जल जीवन मिशन से नल द्वारा पीने का पानी
• LPG: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन

लाभार्थी सूची और स्टेटस कैसे चेक करें

रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो

1. pmayg.dord.gov.in पर जाएं
2. Stakeholders मेनू में IAY/PMAYG Beneficiary चुनें
3. रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट करें। नाम, स्वीकृति और किस्त की जानकारी दिखेगी

लाभार्थी विवरण और FTO स्टेटस awaassoft.pmayg.dord.gov.in पर भी देख सकते हैं। पुराने पते pmayg.dord.gov.in और awaassoft.nic.in की जगह अब यही नए पोर्टल इस्तेमाल होते हैं

रजिस्ट्रेशन नंबर न हो तो

1. pmayg.dord.gov.in पर Awaassoft मेनू में Report चुनें। यह आपको report.pmayg.dord.gov.in पर ले जाएगा
2. Social Audit Reports में Beneficiary details for verification चुनें
3. राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें
4. रिपोर्ट में आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा

ताजा अपडेट

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घर मंजूर किए हैं
• कुल परिव्यय ₹3,06,137 करोड़ है
• कुल लक्ष्य मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पक्के घर है
• मार्च 2026 तक 3.90 करोड़ घर स्वीकृत हो चुके हैं और 2.99 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। अब तक ₹4,03,886 करोड़ का फंड ट्रांसफर हुआ है
• आवास+ 2024 सर्वे सितंबर 2024 से चल रहा है और इसमें आधार फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी है

धोखाधड़ी से बचें

• PMAY-G में नाम जुड़वाने या घर दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाला एजेंट या बिचौलिया धोखा कर रहा है
• घर दिलाने के नाम पर किसी को पैसे न दें
• सर्वे सिर्फ ग्राम पंचायत के जरिए या आधिकारिक आवास+ ऐप से करें
• फर्जी ऐप से बचें। सिर्फ प्ले स्टोर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय वाली आधिकारिक ऐप इंस्टॉल करें
• धोखाधड़ी की शिकायत CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर करें

आम समस्याएं और उनका हल

सर्वे के बाद भी नाम सूची में नहीं है

• अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें। आवास+ ऐप के सेव्ड सर्वे में भी देख सकते हैं
• ग्राम पंचायत को लिखित शिकायत दें
• पंचायत सहयोग न करे तो BDO कार्यालय में शिकायत करें
• नाम गलत तरीके से हटा दिया गया हो तो अपीलीय समिति में अपील करें
• जवाब न मिले तो RTI दाखिल करें।

शिकायत का नमूना:

सेवा में,
ग्राम पंचायत सचिव / बीडीओ कार्यालय,
विषय: PMAY-G सर्वे के बाद भी नाम सूची में नहीं — शिकायत
मैं [नाम], पुत्र [पिता का नाम], ग्राम [गांव], ब्लॉक [ब्लॉक] का निवासी हूं। मेरा Awaas+ 2024 सर्वे [तारीख] को हो गया था, परंतु मेरा नाम PMAY-G लाभार्थी सूची में नहीं आया। कृपया मेरी सर्वे रिपोर्ट और सूची में नाम न आने का कारण बताएं

किस्त नहीं आई

• FTO स्टेटस: AwaasSoft पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर FTO नंबर चेक करें
• PFMS स्टेटस: FTO नंबर से भुगतान की स्थिति देखें
• बैंक पासबुक: हाल की एंट्रियों में DBT क्रेडिट आया या नहीं, देखें
• जियो-टैगिंग: चरण पूरा होने के बाद भी फोटो अपलोड न हुई हो तो भुगतान रुक सकता है
• आधार-बैंक सीडिंग: बैंक से पुष्टि करें कि खाता NPCI पर आधार से लिंक है और DBT के लिए सक्रिय है

जियो-टैगिंग पेंडिंग हो तो BDO से मिलकर करवाएं। बैंक की दिक्कत हो तो शाखा में DBT चालू करवाएं। उसके बाद भी किस्त न आए तो लिखित शिकायत दें

ग्राम पंचायत सहयोग नहीं कर रही

शिकायत इस क्रम में करें:

स्तर	कहां शिकायत करें
1	ग्राम पंचायत सचिव
2	ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO)
3	जिला स्तर (DRDA / जिला कार्यक्रम समन्वयक)
4	CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in)
5	RTI (₹10 शुल्क)

RTI में आप यह पूछ सकते हैं:

• मेरी PMAY-G फाइल की मौजूदा स्थिति क्या है?
• मेरी फाइल किस अधिकारी के पास है?
• मेरी फाइल किस तारीख को किस सेक्शन में गई?
• रिजेक्ट हुई है तो रिजेक्शन नोट की कॉपी दें

हेल्पलाइन और संपर्क

जानकारी	विवरण
टोल-फ्री हेल्पलाइन	1800-11-6446 / 1800-11-8111
ईमेल	support-pmayg@gov.in
आधिकारिक पोर्टल	pmayg.dord.gov.in
AwaasSoft रिपोर्ट	report.pmayg.dord.gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. PMAY-ग्रामीण और PMAY-शहरी में क्या फर्क है? PMAY-G गांव (ग्राम पंचायत क्षेत्र) के लिए है और ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। PMAY-U शहरों के लिए है और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय चलाता है। PMAY-G में ₹1.20-1.30 लाख मिलते हैं, जबकि PMAY-U 2.0 में घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक मिलते हैं

2. PMAY-ग्रामीण में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सीधा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं है। रजिस्ट्रेशन आवास+ 2024 सर्वे से होता है, जो ग्राम पंचायत के जरिए या सेल्फ-सर्वे ऐप से किया जा सकता है

3. PMAY-ग्रामीण की लाभार्थी सूची कैसे देखें? pmayg.dord.gov.in पर Stakeholders में IAY/PMAYG Beneficiary चुनें और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। नंबर न हो तो report.pmayg.dord.gov.in से ग्राम पंचायत की सूची देखें

4. क्या pmayg.dord.gov.in अब भी इस्तेमाल होता है? नहीं। अब आधिकारिक पोर्टल pmayg.dord.gov.in है, और लाभार्थी विवरण awaassoft.pmayg.dord.gov.in पर मिलते हैं

5. PMAY-ग्रामीण में कितना पैसा मिलता है? मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी, पूर्वोत्तर और IAP जिलों में ₹1.30 लाख। राशि निर्माण के चरण के हिसाब से किस्तों में मिलती है। इसके अलावा शौचालय के लिए ₹12,000 अलग से मिलते हैं

6. PMAY-ग्रामीण की पात्रता क्या है? बेघर या कच्चे घर वाले ग्रामीण परिवार, जो SECC 2011 या आवास+ 2024 सर्वे में आते हैं और बहिष्करण मानदंड में नहीं आते। पक्के घर वाले, आयकर देने वाले और सरकारी नौकरी वाले परिवार पात्र नहीं हैं

7. आवास+ सर्वे क्या है? यह सर्वे उन परिवारों को सूची में जोड़ने के लिए है जो SECC 2011 में छूट गए थे या जिनके घर की हालत बाद में खराब हुई। आवास+ 2024 ऐप से सेल्फ-सर्वे किया जा सकता है

8. नाम सूची में नहीं है तो क्या करें? पहले ग्राम पंचायत को लिखित शिकायत दें, फिर BDO को। जरूरत हो तो अपीलीय समिति में अपील करें और RTI दाखिल करें

9. क्या जॉब कार्ड जरूरी है? हां। घर बनाने के दौरान 90-95 दिन की मजदूरी के लिए जॉब कार्ड चाहिए

10. किस्त नहीं आई तो कहां शिकायत करें? पहले AwaasSoft पर FTO स्टेटस देखें। FTO जारी हो चुका हो पर पैसा न आया हो तो बैंक शाखा से DBT एंट्री पूछें। फिर BDO कार्यालय में लिखित शिकायत करें। जवाब न मिले तो RTI दाखिल करें

11. सर्वे में नाम है लेकिन पैसा नहीं आया, क्या करें? पहले देखें कि नाम सिर्फ सर्वे में है या स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) में भी आ चुका है। स्वीकृति (सैंक्शन) हुए बिना पैसा नहीं आता। PWL में नाम होने के बाद भी पैसा न आए तो जियो-टैगिंग पेंडिंग हो सकती है, ऐसे में BDO से साइट इंस्पेक्शन करवाएं

निष्कर्ष

PMAY-ग्रामीण गांव के गरीब परिवारों के लिए पक्के घर का सबसे बड़ा सहारा है। अगर आप कच्चे घर में रहते हैं या बेघर हैं, तो आवास+ सर्वे में जरूर हिस्सा लें

केंद्र की योजना के साथ-साथ राज्य की योजना भी हो सकती है, इसलिए केंद्र vs राज्य आवास योजना का फर्क और पात्रता पहले समझ लें।

• आवास+ 2024 ऐप से सेल्फ-सर्वे करें या ग्राम पंचायत से सर्वे करवाएं
• pmayg.dord.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेटस चेक करें
• कोई भी दिक्कत हो तो हेल्पलाइन 1800-11-6446 / 1800-11-8111 पर कॉल करें