आज 15 नवंबर 2026 है — और आज ही के दिन, ठीक तीन साल पहले, 15 नवंबर 2023 को झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की थी। “अबुआ” का अर्थ होता है “हमारा” — यानी यह योजना हर उस ग्रामीण परिवार को उसका अपना पक्का घर देने के लिए बनाई गई है, जिसके पास आज तक छत नहीं है या जो कच्चे, टूटे-फूटे मकान में रह रहा है।
अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की राज्य-वित्तपोषित आवास योजना है। इसके तहत पात्र परिवार को तीन कमरों और रसोई वाला पक्का मकान बनाने के लिए ₹2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम कर्ज नहीं है — यह पूरी तरह अनुदान है, जिसे लौटाना नहीं पड़ता। साथ ही मनरेगा के तहत 95 दिन की अकुशल मजदूरी भी मिलती है, ताकि घर बनाने में मजदूरी का खर्च भी कुछ हद तक पूरा हो सके।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उन परिवारों के लिए है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) से छूट गए थे। अगर आपका नाम PMAY-G की सूची में नहीं आया, तो अबुआ आवास योजना आपके लिए दूसरा और मजबूत रास्ता है — लेकिन ध्यान रखें, एक परिवार को दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं मिल सकता।
इस लेख में हम अबुआ आवास योजना की पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थी सूची में नाम देखने का तरीका, किस्तों की जानकारी और PMAY-G से इसके अंतर को विस्तार से समझेंगे। सभी जानकारी आधिकारिक स्रोतों और प्रतिष्ठित समाचार रिपोर्टों के आधार पर दी गई है, और जहाँ जानकारी स्रोतों में अलग-अलग मिली है, वहाँ हमने साफ तौर पर बता दिया है।
अबुआ आवास योजना क्या है?
अबुआ आवास योजना झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली एक राज्य आवास योजना है। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने नवंबर 2023 में शुरू किया था। योजना का उद्देश्य राज्य के उन लगभग 8 लाख बेघर और आवासहीन परिवारों को पक्का घर देना है, जो अब तक किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए।
योजना के तहत बनने वाला मकान लगभग 31 वर्ग मीटर क्षेत्र में तीन कमरों और एक रसोई के साथ बनाया जाता है। मकान पक्का होता है — यानी ईंट, सीमेंट और छत के साथ, ताकि बरसात और मौसम की मार से परिवार सुरक्षित रह सके।
यह योजना पूरी तरह राज्य सरकार के पैसे से चलती है। इसका केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई सीधा संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि यह उसी कमी को पूरा करती है जिसे PMAY-G पूरा नहीं कर पाई — यानी वे परिवार जो PMAY-G की पात्रता सूची से बाहर रह गए थे।
अबुआ आवास योजना के मुख्य लाभ
अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थी को कई तरह की सहायता मिलती है:
₹2 लाख की आर्थिक सहायता: मकान निर्माण के लिए कुल ₹2 लाख की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। राशि एक साथ नहीं, बल्कि चार किस्तों में दी जाती है — हर किस्त निर्माण की प्रगति के सत्यापन के बाद जारी होती है।
तीन कमरों का पक्का मकान: योजना के तहत 3 कमरों और रसोई वाला पक्का मकान बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 31 वर्ग मीटर होता है। यह मकान एक छोटे परिवार के लिए पर्याप्त माना जाता है।
मनरेगा के तहत 95 दिन की मजदूरी: मकान निर्माण के दौरान लाभार्थी को मनरेगा के तहत 95 दिन की अकुशल मजदूरी के बराबर सहायता भी मिलती है। इससे घर बनाने में लगने वाली मजदूरी का बोझ कम होता है।
कोई कर्ज नहीं, कोई ब्याज नहीं: यह सहायता पूरी तरह अनुदान है। लाभार्थी को यह राशि लौटानी नहीं होती और इस पर कोई ब्याज नहीं लगता।
शौचालय की सुविधा: योजना के तहत बनने वाले मकान में शौचालय की व्यवस्था भी शामिल मानी जाती है। (सटीक व्यवस्था की पुष्टि अपने प्रखंड कार्यालय से करें, क्योंकि निर्माण मानक समय-समय पर बदल सकते हैं।)
अबुआ आवास योजना का लक्ष्य और बजट
झारखंड सरकार ने इस योजना के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। शुरुआती योजना के अनुसार तीन चरणों में कुल 8 लाख पक्के मकान बनाए जाने थे, जिनके लिए ₹16,320 करोड़ का बजट रखा गया था।
| चरण | वित्तीय वर्ष | लक्ष्य (मकान) |
|---|---|---|
| पहला चरण | 2023-24 | 2,00,000 |
| दूसरा चरण | 2024-25 | 3,50,000 |
| तीसरा चरण | 2025-26 | 2,50,000 |
| कुल | — | 8,00,000 |
झारखंड के बजट 2026-27 में अबुआ आवास योजना के लिए ₹4,100 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में योजना का लक्ष्य बढ़ाकर वित्त वर्ष 2027-28 तक 20 लाख ग्रामीण आवास बनाने का बताया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में और अधिक परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। हालांकि नए लाभार्थियों के चयन की ताजा स्थिति के लिए अपने प्रखंड कार्यालय से जानकारी लेना सबसे सही रहेगा।
अबुआ आवास योजना की पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
अबुआ आवास योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो इन शर्तों को पूरा करते हैं:
- आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो। यह योजना ग्रामीण परिवारों के लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं।
- परिवार के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए — परिवार या तो बेघर हो, या कच्चे, मिट्टी के या जीर्ण-शीर्ण मकान में रह रहा हो।
- परिवार ने पहले किसी आवास योजना — जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, इंदिरा आवास योजना या बिरसा आवास योजना — का लाभ न लिया हो।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो या PHH/AAY राशन कार्ड धारक हो। कुछ स्रोतों में पारिवारिक वार्षिक आय ₹3 लाख तक का उल्लेख भी है — आय संबंधी अंतिम शर्त की पुष्टि अपने पंचायत या प्रखंड कार्यालय से जरूर करें।
- आवेदक का बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि DBT के माध्यम से राशि सीधे खाते में आ सके।
PMAY-G की पात्रता शर्तें अबुआ आवास योजना से अलग हैं — इसलिए आवेदन से पहले यह समझ लें कि आप किस योजना के लिए पात्र हैं।
किन परिवारों को प्राथमिकता मिलती है?
योजना में कुछ विशेष वर्गों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है:
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG): झारखंड के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों के परिवारों को सबसे पहले लाभ देने का प्रावधान है।
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार: बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा में घर गंवाने वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलती है।
- मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर: बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए परिवार भी प्राथमिकता सूची में आते हैं।
- विधवाएँ और एकल महिलाएँ: बिना पक्के मकान वाली विधवा और एकल महिला लाभार्थियों को भी प्राथमिकता दी जाती है।
- दिव्यांगजन: दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों को भी योजना में प्राथमिकता दी जाती है।
अगर आप इनमें से किसी वर्ग से आते हैं और आपके पास पक्का मकान नहीं है, तो अपनी ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज कराने के लिए जरूर संपर्क करें।
कौन पात्र नहीं है?
कुछ स्थितियों में परिवार अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं ले सकता:
- जिस परिवार के पास पहले से पक्का मकान है — चाहे वह झारखंड में हो या देश के किसी अन्य हिस्से में।
- जिस परिवार को पहले ही PMAY-G, इंदिरा आवास योजना, बिरसा आवास योजना या किसी अन्य सरकारी आवास योजना के तहत मकान या राशि मिल चुकी है।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार — यह योजना केवल ग्रामीण झारखंड के लिए है।
- जो परिवार झारखंड का स्थायी निवासी नहीं है।
एक बात साफ समझ लें — एक परिवार को PMAY-G और अबुआ आवास योजना में से केवल एक ही योजना का लाभ मिल सकता है। क्या दो आवास योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सकता है, यह सवाल कई परिवारों के मन में रहता है — नियम यही है कि एक परिवार, एक योजना। अगर आपको PMAY-G का लाभ मिल चुका है, तो अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन न करें। गलत जानकारी देकर दोहरा लाभ लेने पर लाभ रद्द हो सकता है।
अबुआ आवास योजना में आवेदन कैसे करें?
अबुआ आवास योजना में आवेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑफलाइन है। ऑनलाइन स्वयं पंजीकरण (self-registration) की कोई व्यवस्था नहीं है — चयन समुदाय और ग्राम सभा के माध्यम से होता है। प्रक्रिया इस प्रकार है:
चरण 1 — ग्राम सभा में नाम दर्ज कराएँ: अपनी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की बैठक में भाग लें। ग्राम सभा ही पात्र परिवारों के नाम प्रस्तावित करती है। यह सुनिश्चित करें कि आपका परिवार पात्रता सूची में शामिल हो।
चरण 2 — पंचायत कार्यालय से फॉर्म लें: ग्राम पंचायत के मुखिया या पंचायत सचिव से अबुआ आवास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। कुछ स्रोतों के अनुसार फॉर्म aay.jharkhand.gov.in पोर्टल पर भी उपलब्ध है, लेकिन अंतिम पुष्टि पंचायत कार्यालय से ही करें।
चरण 3 — फॉर्म भरकर दस्तावेज जमा करें: फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जमा करें। “आपकी योजना, आपकी सरकार” शिविरों में भी फॉर्म जमा किए जा सकते हैं।
चरण 4 — प्रखंड कार्यालय द्वारा सत्यापन: प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) का कार्यालय आपके दस्तावेजों, जमीन, मौजूदा आवास की स्थिति और झारखंड निवास की जांच करता है। इस चरण में अपात्र और दोहरे नाम हटाए जाते हैं।
चरण 5 — जिला प्रशासन की मंजूरी: सत्यापन के बाद जिला प्रशासन अंतिम लाभार्थी सूची को मंजूरी देता है। स्वीकृत सूची ग्राम पंचायत और प्रखंड कार्यालय में प्रकाशित की जाती है।
चरण 6 — पावती रसीद संभालकर रखें: फॉर्म जमा करने और डेटा एंट्री के बाद आपको एक पावती रसीद मिलती है, जिसमें आवेदन संख्या (Application ID) होती है। इसे संभालकर रखें — इसी से आप अपनी आवेदन स्थिति और सूची में नाम देख सकेंगे। लाभार्थी से जुड़ी जानकारी हमेशा संभालकर रखना जरूरी है, ताकि किस्त या सूची में कोई दिक्कत हो तो तुरंत पुष्टि की जा सके।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (आधार से जुड़ा खाता)
- जॉब कार्ड (मनरेगा)
- पता प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड (BPL/PHH/AAY, यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित पंचायत या प्रखंड कार्यालय से सत्यापित करें, क्योंकि आवश्यक दस्तावेजों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है।
अबुआ आवास योजना की लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें?
अबुआ आवास योजना की लाभार्थी सूची देखने का सबसे भरोसेमंद तरीका ऑफलाइन है। PMAY-G की तरह इसका कोई एक सार्वजनिक ऑनलाइन पोर्टल निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं है — इसलिए इन तरीकों को अपनाएँ:
1. ग्राम पंचायत कार्यालय में सूची देखें: स्वीकृत लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत कार्यालय में लगाई जाती है। पंचायत सचिव से पूछें कि आपके गाँव की सूची आई है या नहीं।
2. प्रखंड कार्यालय (BDO) से पुष्टि करें: प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जिले की स्वीकृत सूची उपलब्ध रहती है। वहाँ जाकर अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं।
3. जिला वेबसाइट पर जानकारी देखें: अपने जिले की सरकारी वेबसाइट पर अबुआ आवास योजना से जुड़ी सूचनाएँ समय-समय पर प्रकाशित होती हैं।
4. पोर्टल पर स्थिति जाँचें: कुछ जानकारियों के अनुसार aay.jharkhand.gov.in पोर्टल पर आवेदन संख्या (Application ID) से आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। पोर्टल की वर्तमान स्थिति की पुष्टि पहले अपने पंचायत कार्यालय से कर लें, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा की उपलब्धता बदल सकती है। PMAY-G में स्टेटस चेक करने का तरीका अलग है — वहाँ पोर्टल पर सीधे रजिस्ट्रेशन नंबर से स्थिति देखी जा सकती है, जबकि अबुआ आवास में पंचायत कार्यालय ही मुख्य माध्यम है।
5. शिविरों में पूछताछ करें: “आपकी योजना, आपकी सरकार” शिविरों में भी सूची और स्थिति की जानकारी मिलती है।
सावधान रहें — कोई भी व्यक्ति या वेबसाइट अगर सूची में नाम डलवाने के बदले पैसे माँगे, तो वह ठगी है। अबुआ आवास योजना में आवेदन और सूची पूरी तरह मुफ्त है।
किस्तें कैसे मिलती हैं?
अबुआ आवास योजना की ₹2 लाख की सहायता चार किस्तों में दी जाती है। हर किस्त निर्माण की प्रगति के सत्यापन के बाद DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। पहली किस्त मंजूरी और नींव के काम के बाद जारी होती है, और आगे की किस्तें दीवारों, छत और फिनिशिंग के चरणों में मिलती हैं।
किस्तों की सटीक राशि चरण के अनुसार अलग-अलग हो सकती है — विभिन्न स्रोतों में पहली किस्त की राशि अलग-अलग बताई गई है, इसलिए कोई एक आंकड़ा तय करके न लिखें। अपने प्रखंड कार्यालय से अपने मामले की किस्त-वार जानकारी लेना ही सबसे सही तरीका है।
अगर किस्त नहीं आई है तो क्या करें?
- सबसे पहले अपना बैंक खाता जाँचें — खाता आधार से जुड़ा और सक्रिय होना चाहिए।
- अपने मकान के निर्माण की प्रगति का सत्यापन (जियो-टैगिंग/निरीक्षण) हुआ है या नहीं, यह पंचायत सचिव से पूछें।
- प्रखंड कार्यालय में जाकर अपनी किस्त की स्थिति की जानकारी लें।
- पावती रसीद और आवेदन संख्या हमेशा साथ रखें, ताकि अधिकारी आपकी जानकारी तुरंत निकाल सकें।
अगर PMAY-G की किस्त नहीं आई है, तो उसके कारण अलग हो सकते हैं — लेकिन अबुआ आवास योजना में किस्त अटकने पर पहला कदम हमेशा अपने पंचायत सचिव या BDO कार्यालय से संपर्क करना है।
अबुआ आवास योजना बनाम पीएम आवास योजना-ग्रामीण
दोनों योजनाएँ ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देने के लिए हैं, लेकिन इनमें कई अंतर हैं:
| बिंदु | अबुआ आवास योजना | पीएम आवास योजना-ग्रामीण |
|---|---|---|
| चलाने वाली सरकार | झारखंड सरकार (राज्य योजना) | भारत सरकार (केंद्रीय योजना) |
| सहायता राशि | ₹2,00,000 | ₹1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) |
| मकान का आकार | 3 कमरे + रसोई, ~31 वर्ग मीटर | न्यूनतम 25 वर्ग मीटर |
| अतिरिक्त लाभ | मनरेगा 95 दिन की मजदूरी | मनरेगा 90/95 दिन की मजदूरी |
| चयन का तरीका | ग्राम सभा प्रस्ताव + सत्यापन | SECC-2011 सूची / आवास+ सर्वेक्षण |
| क्षेत्र | केवल ग्रामीण झारखंड | पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्र |
| एक साथ लाभ | नहीं — केवल एक योजना | नहीं — केवल एक योजना |
झारखंड के परिवारों के लिए यह समझना जरूरी है कि PMAY-G की झारखंड सूची और अबुआ आवास योजना की सूची अलग-अलग हैं। अगर आपका नाम PMAY-G की झारखंड सूची में है, तो उसी योजना की किस्तों का इंतजार करें। अगर आप PMAY-G से छूट गए हैं, तो अबुआ आवास योजना के लिए अपनी ग्राम सभा में नाम दर्ज कराएँ। राज्य की एक और बड़ी आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना है, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियमों से चलती है — अबुआ आवास योजना केवल झारखंड के लिए है।
झारखंड के लाभार्थियों के लिए जरूरी बातें
- दोनों योजनाओं में भ्रम न पालें: अबुआ आवास योजना राज्य की योजना है और PMAY-G केंद्र की। इनके पोर्टल, सूची और प्रक्रिया अलग-अलग हैं। PMAY-G की जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल pmayg.dord.gov.in है — पुराने pmayg.nic.in या awaassoft.nic.in पोर्टल अब काम नहीं करते।
- दलालों से सावधान रहें: अबुआ आवास योजना में आवेदन, सूची में नाम या किस्त जारी कराने के लिए कोई शुल्क नहीं है। अगर कोई पैसे माँगे, तो तुरंत पंचायत सचिव या BDO को बताएँ।
- बैंक खाता तैयार रखें: खाता आधार से जुड़ा हो और DBT के लिए सक्रिय हो — नहीं तो किस्त अटक सकती है।
- ग्राम सभा में भाग लें: अबुआ आवास योजना का चयन ग्राम सभा से शुरू होता है। अगर आप सभा में नहीं जाते, तो आपका नाम प्रस्तावित ही नहीं होगा।
- ताजा जानकारी लेते रहें: योजना के लक्ष्य, चयन के दौर और सूची की तारीखें समय-समय पर बदलती हैं। नई जानकारी के लिए पंचायत या प्रखंड कार्यालय से संपर्क बनाए रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. अबुआ आवास योजना में कितनी राशि मिलती है?
अबुआ आवास योजना के तहत पात्र परिवार को मकान बनाने के लिए कुल ₹2 लाख की सहायता मिलती है। यह राशि चार किस्तों में DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके अलावा मनरेगा के तहत 95 दिन की अकुशल मजदूरी भी मिलती है। यह राशि अनुदान है — इसे लौटाना नहीं पड़ता।
2. क्या PMAY-G मिलने के बाद अबुआ आवास योजना का लाभ भी मिल सकता है?
नहीं। एक परिवार को PMAY-G और अबुआ आवास योजना में से केवल एक ही योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपको PMAY-G के तहत मकान या राशि मिल चुकी है, तो आप अबुआ आवास योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
3. अबुआ आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अबुआ आवास योजना में ऑनलाइन स्वयं पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। आवेदन ऑफलाइन होता है — ग्राम सभा में नाम प्रस्तावित होता है, फिर पंचायत या प्रखंड कार्यालय में फॉर्म जमा किया जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार फॉर्म और स्थिति की जानकारी aay.jharkhand.gov.in पोर्टल पर मिल सकती है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति की पुष्टि पंचायत कार्यालय से कर लें।
4. अबुआ आवास योजना की सूची में अपना नाम कैसे देखें?
सबसे भरोसेमंद तरीका है — ग्राम पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय (BDO) में जाकर स्वीकृत सूची देखें। स्वीकृत सूची ग्राम पंचायत और प्रखंड कार्यालय में प्रकाशित की जाती है। आवेदन संख्या से पोर्टल पर स्थिति जाँचने की सुविधा भी कुछ स्रोतों में बताई गई है।
5. अबुआ आवास योजना शहरी क्षेत्रों के लिए भी है?
नहीं। अबुआ आवास योजना केवल झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार इसके लिए पात्र नहीं हैं।
निष्कर्ष
अबुआ आवास योजना झारखंड के उन लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है, जो अब तक पक्के घर के सपने से दूर थे। ₹2 लाख की सहायता, तीन कमरों का पक्का मकान और मनरेगा की मजदूरी — यह योजना PMAY-G से छूटे परिवारों को दूसरा मौका देती है। लेकिन इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जो समय पर ग्राम सभा में अपना नाम दर्ज कराएँगे और सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करेंगे।
अगर आप झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपके पास पक्का मकान नहीं है, तो आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें। सूची, चयन के दौर और किस्तों की ताजा जानकारी के लिए पंचायत सचिव या प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करें — और किसी भी दलाल को पैसे न दें।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। योजना के नियम, राशि, पात्रता और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकते हैं। आवेदन करने या कोई निर्णय लेने से पहले ताजा जानकारी की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल या अपनी ग्राम पंचायत / प्रखंड कार्यालय से जरूर करें। यह लेख किसी सरकारी घोषणा का स्थान नहीं लेता।