PMAY-G आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं: ऑनलाइन और तहसील में प्रक्रिया

पीएमएवाई-ग्रामीण क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) 20 नवंबर 2016 को शुरू हुई। इससे पहले यह इंदिरा आवास योजना (IAY) के नाम से चलती थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है।

इस योजना का मकसद उन ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देना है जिनके पास घर नहीं है या जो कच्चे घर में रहते हैं। योजना को अब मार्च 2029 तक बढ़ाया गया है, और इस दौरान 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य है।

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PMAY-G एक नज़र में

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
लॉन्च	20 नवंबर 2016
मंत्रालय	ग्रामीण विकास मंत्रालय
मदद की राशि (मैदानी इलाके)	₹1.20 लाख
मदद की राशि (पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्य)	₹1.30 लाख
शौचालय के लिए	₹12,000
मनरेगा मज़दूरी	90-95 दिन
हेल्पलाइन	1800-11-6446 / 1800-11-8111

क्या PMAY-G के लिए आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है?

आम तौर पर नहीं। PMAY-G में लाभार्थी का चयन SECC 2011 डेटा और आवास+ सर्वे के आधार पर होता है। इसमें आपके घर की हालत देखी जाती है, आय प्रमाण पत्र मांगा नहीं जाता।

फिर भी कुछ स्थितियों में आय का प्रमाण काम आ सकता है, जैसे:

• सर्वे के दौरान या जांच में कोई अधिकारी आय का दस्तावेज़ मांगे
• आपको दूसरी सरकारी योजनाओं के लिए आय प्रमाण पत्र चाहिए हो
• आपके राज्य या जिला स्तर पर कोई अलग नियम हो

इसलिए अपनी ग्राम पंचायत या खंड विकास कार्यालय (BDO) से पहले पूछ लें। अगर कोई एजेंट आय प्रमाण पत्र के नाम पर पैसे मांगे, तो उस पर भरोसा न करें और BDO या पुलिस को बताएं।

PMAY-G में कौन पात्र है?

सीधे लिस्ट में शामिल होने वाले परिवार

• बिना घर वाले (आवासहीन) परिवार
• निराश्रित और भीख पर निर्भर परिवार
• हाथ से मैला ढोने वाले (मैनुअल स्कैवेंजर) परिवार
• आदिम जनजाति समूह
• बंधुआ मज़दूरी से मुक्त किए गए लोग

घर की हालत के हिसाब से प्राथमिकता

• कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले घर
• शून्य, एक या दो कमरे वाले कच्चे घर
• जिनके पास पक्का घर नहीं है

कौन पात्र नहीं है?

• जिनके पास पक्का घर है
• सरकारी नौकरी करने वाले परिवार
• आयकर देने वाले परिवार
• जिनके पास मोटर चालित चार-पहिया गाड़ी है
• जिनकी मासिक आय ₹15,000 से ज़्यादा है

ध्यान रखें कि 2024 के बाद नियम बदले हैं। अब मोटरसाइकिल, फ्रिज या लैंडलाइन फोन होने से आप अपने आप बाहर नहीं होते।

ज़रूरी दस्तावेज़

• आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
• बैंक पासबुक (आधार से लिंक, IFSC दिखता हुआ)
• ज़मीन के कागज़ (पट्टा, खसरा या खतौनी)
• पासपोर्ट साइज़ फोटो
• मनरेगा जॉब कार्ड, अगर है
• पक्का घर न होने का स्व-घोषणा पत्र

ज़रूरत पड़ने पर ये भी लग सकते हैं:

• जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)
• दिव्यांग प्रमाण पत्र
• विधवा होने का प्रमाण

आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

अगर किसी कारण से आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, तो यह तरीका है।

ऑनलाइन तरीका

1. अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं
2. नया अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें
3. आय प्रमाण पत्र का फॉर्म चुनें
4. अपनी निजी जानकारी, परिवार की आय और पता भरें
5. आधार, राशन कार्ड और पते का प्रमाण अपलोड करें
6. फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या संभालकर रखें
7. स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करें और बन जाने पर प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

तहसील में ऑफलाइन तरीका

1. अपनी तहसील या CSC (जन सेवा केंद्र) जाएं
2. आय प्रमाण पत्र का फॉर्म लें और भरें
3. आधार, राशन कार्ड, पते का प्रमाण और स्व-घोषणा पत्र लगाएं
4. फॉर्म जमा करके रसीद लें
5. पटवारी या लेखपाल जांच करेगा
6. जांच के बाद तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करेगा

फीस और समय हर राज्य में अलग होते हैं, इसलिए अपने राज्य की ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट या तहसील से पता कर लें।

PMAY-G में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है?

PMAY-G में सीधे “अप्लाई” का फॉर्म नहीं होता। लाभार्थी की पहचान आवास+ सर्वे के ज़रिए होती है। यह सर्वे खुद मोबाइल से या ग्राम पंचायत के सर्वेयर की मदद से हो सकता है।

मोबाइल ऐप से सेल्फ-सर्वे

1. गूगल प्ले स्टोर से आवास+ ऐप डाउनलोड करें
2. मोबाइल नंबर OTP से वेरिफाई करें
3. आधार नंबर डालें और सहमति दें
4. फेस ऑथेंटिकेशन (e-KYC) पूरा करें
5. परिवार की जानकारी और घर की हालत भरें
6. मौजूदा घर और प्रस्तावित जगह की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करें
7. सबमिट करें और रेफरेंस नंबर संभालकर रखें

सर्वे में आने वाली आम दिक्कतें

• आधार मिसमैच: नाम या जन्म तिथि मैच न हो तो पहले आधार अपडेट करवाएं
• फेस ऑथेंटिकेशन फेल: अच्छी रोशनी में सेल्फी लें
• लोकेशन एरर: GPS ऑन रखें
• ऐप अटक जाए: दोबारा लॉगिन करके सेव किया हुआ डेटा अपलोड करें

सर्वे के बाद क्या होता है?

सर्वे के बाद ड्राफ्ट लिस्ट बनती है, जिसे ग्राम सभा में वेरिफाई किया जाता है। पात्र नाम फाइनल लिस्ट में आते हैं। याद रखें कि लिस्ट में नाम आना घर स्वीकृत होने की गारंटी नहीं है।

घर बनाने के लिए पैसा कैसे मिलता है?

पैसा किश्तों में सीधे बैंक खाते में (DBT) आता है। हर किश्त के लिए निर्माण के चरण की जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करनी होती है। मोटे तौर पर चरण ये हैं:

1. घर स्वीकृत होने पर पहली किश्त
2. नींव (प्लिंथ) के बाद
3. लिंटल स्तर के बाद
4. छत और फाइनल जांच के बाद

बैंक खाता आधार से लिंक और चालू होना चाहिए, वरना पैसा अटक सकता है।

घर के साथ ये सुविधाएं भी मिलती हैं:

• ₹12,000 शौचालय के लिए
• 90-95 दिन की मनरेगा मज़दूरी
• उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन (पात्र होने पर)

किश्त नहीं आई तो क्या करें?

किश्त तीन पड़ावों से गुज़रती है: FTO (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) बनना, PFMS से प्रोसेस होना, और बैंक में क्रेडिट होना। अगर 15-30 दिन बाद भी पैसा न आए तो:

1. PMAY-G के रिपोर्ट्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर FTO स्टेटस देखें
2. स्टेटस “फेल्ड” हो तो बैंक से रिजेक्ट होने का कारण पूछें
3. ब्लॉक कार्यालय (BDO) से लिखित में शिकायत करें

बैंक रिजेक्ट होने के आम कारण

कारण	समाधान
आधार-NPCI मैपिंग नहीं है	बैंक में NPCI सीडिंग करवाएं
खाता फ्रीज़ है	बैंक से खाता चालू करवाएं
खाता बंद है	नया खाता खोलें और BDO को बताएं
आधार मिसमैच	बैंक में आधार विवरण अपडेट करवाएं
गलत IFSC कोड	IFSC कोड चेक करवाएं

अगर फिर भी हल न निकले, तो BDO को RTI फाइल करें (फीस ₹10)। जवाब 30 दिन में देना ज़रूरी है।

नाम लिस्ट में है या नहीं, कैसे देखें?

गांव की लिस्ट डाउनलोड करना

1. PMAY-G के रिपोर्ट्स पोर्टल पर जाएं
2. ग्रामीण आवास रिपोर्ट (H.1) खोलें
3. राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें
4. वित्तीय वर्ष चुनें और सबमिट करें
5. लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम ढूंढें

रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस

आधिकारिक पोर्टल पर स्टेकहोल्डर्स सेक्शन में “IAY/PMAYG Beneficiary” का विकल्प चुनें और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। आपको दिखेगा कि घर स्वीकृत है या पूरा हो चुका है।

सर्वर धीमा हो तो सुबह जल्दी या रात को कोशिश करें। चाहें तो ग्राम पंचायत से छपी हुई लिस्ट भी मांग सकते हैं।

नाम लिस्ट में न हो तो क्या करें?

1. पहले ग्राम पंचायत सचिव से पूछें कि आपका नाम आवास+ सर्वे में है या नहीं
2. अगर सर्वे नहीं हुआ, तो सर्वे के लिए लिखित में आवेदन दें
3. लिस्ट में नाम न आने पर ग्राम सभा या BDO को लिखित शिकायत दें
4. जवाब न मिले तो RTI डालें
5. आखिरी रास्ता CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत है

RTI का नमूना

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी,
खंड विकास कार्यालय, [ब्लॉक का नाम]

विषय: PMAY-G लाभार्थी रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी

RTI अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी दें:

1. मेरी PMAY-G आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है?
2. मेरी ग्राम पंचायत की प्राथमिकता सूची कब प्रकाशित हुई थी?
3. मेरा नाम लिस्ट में न होने का कारण क्या है?
4. मेरे मामले को कौन अधिकारी देख रहा है?

फीस: ₹10

अगर 30 दिन में जवाब न मिले, तो धारा 19(1) के तहत पहली अपील कर सकते हैं।

शिकायत कहां करें?

• ग्राम पंचायत
• खंड विकास अधिकारी (BDO)
• जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA)
• CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in)
• RTI
• राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-6446 / 1800-11-8111

दलालों से सावधान रहें

PMAY-G के लिए कोई एजेंट अधिकृत नहीं है। अगर कोई घर दिलाने, नाम जुड़वाने या आय प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर पैसे मांगे, तो यह धोखा है। तुरंत BDO या पुलिस को बताएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PMAY-G के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
सीधा ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता। आवास+ सर्वे के ज़रिए रजिस्ट्रेशन होता है, जो ऐप से या ग्राम पंचायत की मदद से होता है।

क्या PMAY-G के लिए आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है?
आम तौर पर नहीं। चयन SECC और आवास+ डेटा से होता है। आय सिर्फ बहिष्कार की शर्त के रूप में देखी जाती है।

PMAY-G में कितना पैसा मिलता है?
मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी या पूर्वोत्तर राज्यों में ₹1.30 लाख। इसके अलावा ₹12,000 शौचालय और मनरेगा की मज़दूरी।

क्या आयकर देने वाले अप्लाई कर सकते हैं?
नहीं, आयकर देने वाले परिवार पात्र नहीं हैं।

क्या विधवा महिला को प्राथमिकता मिलती है?
हां, महिला-प्रधान परिवारों को प्राथमिकता मिलती है।

क्या मनरेगा जॉब कार्ड ज़रूरी है?
ज़रूरी नहीं है, लेकिन मज़दूरी के 90-95 दिन का लाभ लेने के लिए काम आता है।

आधार न हो तो क्या करें?
आधार e-KYC के लिए ज़रूरी है, इसलिए पहले आधार बनवाएं।

सर्वे में नाम है लेकिन पैसा नहीं आया, क्या करें?
सर्वे में नाम आने का मतलब घर स्वीकृत होना नहीं है। पहले चेक करें कि ग्राम सभा वेरिफिकेशन हुआ या नहीं, फिर FTO स्टेटस देखें। दिक्कत हो तो BDO से मिलें।

निष्कर्ष

PMAY-G का सबसे ज़रूरी कदम आवास+ सर्वे है, और आम तौर पर इसमें आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। आधार, बैंक खाता और ज़मीन के कागज़ तैयार रखें, और किसी भी दलाल को पैसे न दें। कोई दिक्कत आए तो ग्राम पंचायत, BDO, CPGRAMS या RTI का सहारा लें।