PMAY-G vs Mukhyamantri Awas Yojana: Farq, Patrata Aur Kya Dono Ka Fayda Mil Sakta Hai?

गाँव में पक्का घर बनाने की बात आते ही दो नाम सबसे ज़्यादा सुनाई देते हैं — एक केंद्र सरकार की PMAY-G और दूसरा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना। कई परिवार इसी उलझन में रह जाते हैं कि ये दोनों एक ही योजना के दो नाम हैं, या अलग-अलग योजनाएँ हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक परिवार दोनों का फ़ायदा ले सकता है? इस आर्टिकल में PMAY-G vs मुख्यमंत्री आवास योजना का पूरा फ़र्क़ सरल हिंदी में समझाया गया है — राशि, पात्रता, चयन का तरीक़ा, आवेदन की प्रक्रिया और दोनों के फ़ायदे को लेकर सच्ची स्थिति।

सबसे पहले एक बात साफ़ कर लें: PMAY-G vs मुख्यमंत्री आवास योजना की तुलना में कोई एक “बेहतर” योजना नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक ही है — बिना पक्के घर वाले ग्रामीण परिवार को पक्का घर दिलाना — लेकिन इनका पैसा, नियम बनाने वाली सरकार और लाभार्थी चुनने का तरीक़ा अलग है। इसलिए अपने राज्य का नियम समझे बिना किसी एजेंट या दलाल की बात पर भरोसा मत करें।

सीधा जवाब: PMAY-G vs मुख्यमंत्री आवास योजना में क्या फ़र्क़ है?

अगर आपको सिर्फ़ एक मिनट में समझना है तो ये पाँच बातें याद रखें:

• PMAY-G केंद्र सरकार की योजना है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना राज्य सरकार की योजना है, इसलिए हर राज्य में इसका नाम, राशि और नियम थोड़े अलग हो सकते हैं।
• PMAY-G में लाभार्थी का चयन मुख्य रूप से SECC 2011 और Awaas+ सर्वेक्षण की सूची और ग्राम सभा की जाँच से होता है। राज्य योजना में अक्सर उन परिवारों को मौक़ा मिलता है जो PMAY-G की सूची से छूट गए या जिनकी स्थिति बाद में बदली।
• PMAY-G की सहायता राशि देश भर में तय है — मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पहाड़ी, कठिन तथा IAP ज़िलों में 1,30,000 रुपये। राज्य योजना की राशि राज्य पर निर्भर करती है, हालाँकि कई राज्यों में ये राशि इसी के आस-पास है।
• एक ही घर के लिए दोनों योजनाओं से दो बार घर बनाने की राशि लेना आम तौर पर अलाउड नहीं है। जो फ़ायदा पहले ही एक पक्के घर के लिए मिल चुका है, उसे दूसरी योजना से दोबारा नहीं लिया जा सकता। इसका अंतिम फ़ैसला ब्लॉक या ज़िला कार्यालय के रिकॉर्ड से होता है।
• जो सुविधाएँ घर बनाने से जुड़ी हैं — जैसे शौचालय, MGNREGA के तहत मज़दूरी के दिन और बिजली-पानी का कनेक्शन — वो कन्वर्जेंस के रूप में मिल सकती हैं। ये दूसरी घर-सहायता नहीं, बल्कि पूरा घर रहने लायक बनाने की व्यवस्था है।

PMAY-G क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) केंद्र सरकार की ग्रामीण आवास योजना है, जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है। इसका उद्देश्य उन ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देना है जो बेघर हैं या कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घर में रहते हैं। घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है, जिसमें रसोई के लिए जगह शामिल होती है।

प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा 21 मार्च 2025 को दी गई जानकारी के अनुसार, PMAY-G के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित) में 1,30,000 रुपये की इकाई सहायता दी जाती है। केंद्र और राज्य के बीच ख़र्च बाँटने का अनुपात मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में 90:10 है, जबकि बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा ख़र्च केंद्र उठाता है।

इस राशि के अलावा लाभार्थी को MGNREGA के तहत 90 या 95 दिन की अकुशल मज़दूरी का लाभ और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण या किसी अन्य स्रोत से शौचालय के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी मिलती है। पैसा सीधा लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक या डाक खाते में DBT के माध्यम से, निर्माण के चरणों के अनुसार किस्तों में आता है। हर चरण की जाँच जियो-टैग फ़ोटो से होती है।

महत्वपूर्ण बात ये है कि PMAY-G में कोई खुला ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म नहीं होता। नए परिवार Awaas+ सर्वेक्षण के माध्यम से जुड़ते हैं, और अंतिम चयन ग्राम सभा की जाँच के बाद होता है। इसलिए जो वेबसाइट या व्यक्ति “ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने के नाम पर” पैसा माँगे, उससे सावधान रहें। PMAY-G की पात्रता की पूरी जाँच यहाँ समझें और अपना नाम सूची में होने की पुष्टि ग्राम पंचायत से करें।

मुख्यमंत्री आवास योजना क्या है?

मुख्यमंत्री आवास योजना किसी एक केंद्रीय योजना का नाम नहीं है। ये हर राज्य की अपनी ग्रामीण आवास योजना का आम नाम है, जो मुख्यमंत्री के नाम से चलाई जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश में इस योजना का रूप, राशि और पात्रता एक जैसे नहीं होते। हर राज्य अपने संसाधनों से, अपने राज्य के छूटे हुए परिवारों के लिए इसे चलाता है।

इन राज्य योजनाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य अक्सर ये होता है कि जो ज़रूरतमंद परिवार PMAY-G की SECC 2011 वाली सूची में नाम न होने के कारण छूट गए, उन्हें भी पक्का घर मिल सके। यानी राज्य योजना केंद्र योजना की जगह नहीं लेती, बल्कि उसके छूटे हुए हिस्से को पूरा करने की कोशिश करती है। इसी कारण कई राज्यों में राज्य योजना के लाभार्थी वही होते हैं जो PMAY-G से अभी तक लाभ नहीं ले पाए हैं।

राज्य योजना की राशि भी राज्य के फ़ैसले पर निर्भर करती है। कई राज्यों में ये राशि PMAY-G के बराबर — 1,20,000 या 1,30,000 रुपये — रखी गई है, तो कुछ राज्यों में स्थानीय लागत और राज्य के बजट के हिसाब से थोड़ा फ़र्क़ हो सकता है। इसलिए किसी भी राज्य की राशि के बारे में दावा करने से पहले उस राज्य के ब्लॉक कार्यालय या राज्य के ऑफिशियल पोर्टल से पुष्टि ज़रूर करें।

PMAY-G vs मुख्यमंत्री आवास योजना: तुलना टेबल

बिंदु	PMAY-G (केंद्र)	मुख्यमंत्री आवास योजना (राज्य)
चलाने वाली सरकार	केंद्र सरकार — ग्रामीण विकास मंत्रालय	संबंधित राज्य सरकार
क्षेत्र	पूरा देश के ग्रामीण क्षेत्र	सिर्फ़ उस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र
मुख्य सहायता राशि	1,20,000 रुपये (मैदानी), 1,30,000 रुपये (पहाड़ी/कठिन/IAP)	राज्य के अनुसार अलग; कई राज्यों में 1,20,000–1,30,000 रुपये के आस-पास
लाभार्थी का चयन	SECC 2011 / Awaas+ सर्वेक्षण + ग्राम सभा जाँच	राज्य का सर्वेक्षण / प्रतीक्षा सूची / राज्य के नियम
आवेदन का तरीक़ा	खुला ऑनलाइन फ़ॉर्म नहीं; सर्वेक्षण से चयन	राज्य के अनुसार — ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या राज्य पोर्टल
अतिरिक्त लाभ	MGNREGA मज़दूरी (90/95 दिन), शौचालय के लिए 12,000 रुपये	राज्य के अनुसार MGNREGA और अन्य कन्वर्जेंस लाभ जुड़ सकते हैं
घर का आकार	न्यूनतम 25 वर्ग मीटर, रसोई सहित	अक्सर न्यूनतम 25 वर्ग मीटर ही रखा जाता है

PMAY-G vs मुख्यमंत्री आवास योजना: 6 असली फ़र्क़

1. पैसा कहाँ से आता है

PMAY-G में केंद्र और राज्य मिलकर ख़र्च उठाते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना का ख़र्च मुख्य रूप से राज्य सरकार के बजट से आता है। इसी वजह से राज्य योजना का बजट, लक्ष्य और गति हर राज्य में अलग होती है। जहाँ राज्य का बजट ज़्यादा होगा, वहाँ ज़्यादा परिवारों को मौक़ा मिल सकता है, और जहाँ बजट कम होगा, वहाँ प्रतीक्षा लंबी हो सकती है।

2. कौन पात्र है

PMAY-G की पात्रता आवास की कमी (हाउसिंग डेप्रिवेशन) पर आधारित है — जो परिवार बेघर है या कच्चे घर में रहता है, और जो बहिष्करण (एक्सक्लूज़न) के नियमों में नहीं आता, वही पात्र होता है। राज्य योजना में राज्य अपने नियम तय करता है, जैसे विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति/जनजाति या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता देना। पात्रता के नियम विस्तार से यहाँ पढ़ें — सिर्फ़ ग़रीबी का प्रमाण-पत्र होना ही पात्रता की गारंटी नहीं है।

3. नाम सूची में कैसे आता है

PMAY-G में नाम सर्वेक्षण की सूची से आता है, जबकि राज्य योजना में कई बार राज्य के अपने सर्वेक्षण या प्रतीक्षा सूची से नाम लिया जाता है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण इस बात को साफ़ करता है — वहाँ राज्य योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई जो केंद्रीय सूची में नाम न होने के कारण छूट गए थे। इसलिए अगर आपका नाम PMAY-G की सूची में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा; राज्य योजना की सूची अलग से चेक करनी चाहिए।

4. राशि एक जैसी क्यों दिखती है

कई लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि दोनों योजनाओं की राशि लगभग एक जैसी क्यों है। इसका कारण सरल है — पक्का घर बनाने की लागत देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक जैसी है, इसलिए राज्य सरकारें भी अक्सर वही मानक अपनाती हैं। लेकिन ये समझना ग़लत होगा कि राशि एक जैसी है तो योजना भी एक ही है। पैसा देने वाली सरकार, रिकॉर्ड और जाँच की प्रक्रिया अलग होती है।

5. आवेदन की प्रक्रिया

PMAY-G में आप सीधा ऑनलाइन आवेदन करके लाभ नहीं ले सकते — पहले सर्वेक्षण और ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। राज्य योजना में प्रक्रिया राज्य पर निर्भर करती है — कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से आवेदन लिया जाता है, तो कुछ में राज्य के पोर्टल पर सूची देखी जा सकती है। किसी भी हाल में आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जो व्यक्ति फ़ॉर्म भरने, नाम जुड़वाने या किस्त दिलाने के नाम पर पैसा माँगे, वो धोखा कर रहा है।

6. जानकारी कहाँ मिलेगी

PMAY-G की जानकारी का सबसे भरोसेमंद स्रोत ऑफिशियल पोर्टल pmayg.dord.gov.in और आपकी ग्राम पंचायत है। राज्य योजना की जानकारी के लिए संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग, ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें। PMAY-G की लाभार्थी सूची कैसे चेक करें, ये गाइड मदद करेगी।

क्या दोनों का फ़ायदा मिल सकता है? सच्ची स्थिति

ये इस आर्टिकल का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। PMAY-G vs मुख्यमंत्री आवास योजना के सवाल पर लोग अक्सर दो ग़लतफ़हमियों में रहते हैं — एक ये कि दोनों का पैसा जोड़कर एक ही घर के लिए लिया जा सकता है, और दूसरा ये कि एक योजना मिलने के बाद दूसरी की हर सुविधा बंद हो जाती है। दोनों बातें अधूरी हैं।

एक ही घर के लिए दो बार घर-सहायता: आम तौर पर नहीं

आवास योजना का सिद्धांत ये है कि एक परिवार को एक पक्के घर के लिए सहायता मिलती है। अगर आपको PMAY-G से घर बनाने की राशि मिल चुकी है और घर बन चुका है, तो उसी घर के लिए राज्य योजना से दोबारा घर बनाने की राशि लेना आम तौर पर अलाउड नहीं है। इसका कारण ये है कि सरकार का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा बेघर परिवारों तक पहुँचना है, न कि एक ही परिवार को दो बार वही लाभ देना। रिकॉर्ड में आपका नाम और घर की स्थिति दर्ज होती है, इसलिए दूसरी योजना के चयन के समय ये जाँच होती है कि आपको पहले कोई आवास सहायता तो नहीं मिली।

जो परिवार PMAY-G से छूट गया, उसके लिए राज्य योजना एक रास्ता हो सकती है

दूसरी तरफ़, अगर आपको PMAY-G का लाभ अभी तक मिला ही नहीं — नाम सूची में नहीं आया, या आप उस समय पात्रता में नहीं थे — तो राज्य योजना आपके लिए एक अलग रास्ता हो सकती है। कई राज्य योजनाएँ इसी उद्देश्य से बनी हैं कि छूटे हुए परिवारों को भी मौक़ा मिले। इस स्थिति में ये “दोनों का फ़ायदा” नहीं है, बल्कि एक ही घर के लिए एक योजना से सहायता लेना है — बस वो योजना राज्य की है, केंद्र की नहीं।

कन्वर्जेंस लाभ और दूसरी सहायता में फ़र्क़ समझें

घर बनाने के बाद कई सुविधाएँ अलग योजनाओं से मिलती हैं — जैसे शौचालय, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन या MGNREGA के तहत मज़दूरी। ये सुविधाएँ दूसरी घर-सहायता नहीं हैं, इसलिए इनका मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि आपको दो आवास योजनाओं का पैसा मिल गया है। राज्य टॉप-अप और बैंक लोन के बारे में ये गाइड भी बताती है कि घर पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कैसे काम करती है — लेकिन वो भी एक अलग प्रकार की मदद है, दूसरी सरकारी घर-सहायता नहीं।

एक ही परिवार के अलग सदस्यों के नाम पर दो घर? ये चाल नहीं चलेगी

कुछ लोग सोचते हैं कि पति के नाम पर एक योजना और पत्नी या बेटे के नाम पर दूसरी योजना ले ली जाए। आवास योजना में “परिवार” को इकाई माना जाता है, इसलिए एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर दो अलग घर-सहायता लेना नियमों के ख़िलाफ़ है। ऐसा करना रिकॉर्ड में पकड़ा जा सकता है और बाद में वसूली (रिकवरी) या कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए किसी एजेंट के कहने पर ग़लत जानकारी देकर आवेदन कभी मत करें।

अंतिम फ़ैसला कौन करेगा?

हर राज्य के नियम थोड़े अलग होते हैं, इसलिए इस सवाल का अंतिम जवाब आपके राज्य का ब्लॉक या ज़िला कार्यालय ही दे सकता है। अपनी स्थिति लिखित रूप में बताएँ — आपको पहले कोई आवास सहायता मिली है या नहीं, आपका नाम किस सूची में है — और उसी के आधार पर सलाह लें। मौखिक आश्वासन पर पैसा ख़र्च करके घर बनाना जोखिम भरा हो सकता है।

उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उदाहरण से समझें

उत्तर प्रदेश: UP में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण ग़रीब परिवारों को पक्का घर के लिए सहायता दी जाती है, और हाल के वर्षों में इसका दायरा बढ़ाया गया है ताकि जो ग़रीब और बेघर परिवार PMAY-G की स्थाई सूची से छूट गए थे, वो भी इसका लाभ ले सकें। UP में सहायता राशि के बारे में आम तौर पर 1,20,000 रुपये का ज़िक्र मिलता है, लेकिन अंतिम राशि और पात्रता की पुष्टि ब्लॉक कार्यालय से ही करें, क्योंकि राज्य के नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। UP के पाठकों के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि PMAY-G और राज्य योजना की सूचियाँ अलग-अलग हो सकती हैं — एक सूची में नाम न होना दूसरी सूची में नाम न होने का सबूत नहीं है।

छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री आवास योजना (पहले ग्रामीण आवास न्याय योजना) उन परिवारों के लिए शुरू की गई जो SECC 2011 की सूची में नाम न होने के कारण PMAY-G से छूट गए थे। राज्य के आंकड़ों के अनुसार इसमें ग़ैर-IAP ज़िलों में 1,20,000 रुपये और IAP ज़िलों में 1,30,000 रुपये की सहायता का ज़िक्र मिलता है, और घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर रखा गया है। छत्तीसगढ़ की सूची और स्थिति की जानकारी यहाँ देखें। ये उदाहरण साफ़ दिखाता है कि राज्य योजना का काम अक्सर “छूटे हुए परिवारों को जोड़ना” होता है, न कि पहले से लाभ ले चुके परिवार को दोबारा पैसा देना।

इन दोनों उदाहरणों से एक सिद्धांत निकलता है: पहले ये जानें कि आप किस सूची में हैं, फिर ये तय करें कि आपको किस योजना से उम्मीद रखनी चाहिए। दोनों सूचियों में एक साथ नाम जुड़वाने की कोशिश करना या ग़लत जानकारी देना आपको दोनों योजनाओं से बाहर भी कर सकता है।

कौन सी योजना आप पर लागू होती है? 5 कदम में तय करें

1. पहले अपनी वर्तमान स्थिति लिखें: क्या आपके पास पक्का घर है? क्या आपको पहले कभी किसी आवास योजना से पैसा मिला है? इसका सच्चा जवाब ही आगे का रास्ता तय करेगा।
2. PMAY-G की सूची चेक करें: ग्राम पंचायत या ऑफिशियल पोर्टल पर अपना नाम देखें। अगर नाम है, तो आपकी प्रक्रिया PMAY-G से आगे बढ़ेगी।
3. अगर नाम नहीं है, तो राज्य योजना की सूची पूछें: ब्लॉक कार्यालय से पूछें कि आपके राज्य की मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची में नाम जुड़ने का क्या तरीक़ा है और आप उसमें आते हैं या नहीं।
4. काग़ज़ तैयार रखें: आधार, बैंक खाता, राशन कार्ड, ज़मीन से जुड़े काग़ज़ (अगर लागू हो) और ग्राम सभा से जुड़ी जानकारी पहले से तैयार रखें, ताकि सर्वेक्षण या जाँच के समय देर न हो।
5. लिखित पुष्टि लें: जो अधिकारी आपको सलाह दे, उससे ये पूछें कि आपकी स्थिति में कौन सी योजना लागू होती है। मौखिक बात पर निर्भर रहकर घर का निर्माण शुरू मत करें।

PMAY-G vs PMAY-U से कन्फ्यूजन मत करें

एक और उलझन अक्सर होती है — लोग मुख्यमंत्री आवास योजना को PMAY-Urban (PMAY-U) से भी मिला देते हैं। PMAY-U शहरी क्षेत्रों के लिए है, जबकि PMAY-G और राज्य की ग्रामीण आवास योजना दोनों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं, तो आपका मुख्य मुक़ाबला PMAY-G और अपने राज्य की ग्रामीण योजना के बीच ही है, शहरी योजना से नहीं। PMAY-G और PMAY-U का फ़र्क़ यहाँ विस्तार से समझाया गया है।

आम ग़लतियाँ जो आपको नुक़सान पहुँचा सकती हैं

• एजेंट को पैसा देना: आवास योजना में नाम जुड़वाना, किस्त दिलवाना या फ़ॉर्म भरवाना कोई पेड सेवा नहीं है। पैसा माँगने वाला व्यक्ति धोखा कर रहा है।
• ग़लत जानकारी देना: पक्का घर होते हुए भी “बेघर” बताना, या पहले मिली सहायता छिपाना, बाद में वसूली का कारण बन सकता है।
• फ़ेक पोर्टल पर आवेदन करना: सिर्फ़ ऑफिशियल पोर्टल और सरकारी कार्यालय पर भरोसा करें। किसी अनजान लिंक पर आधार, OTP या बैंक डिटेल्स कभी मत दें।
• एक ही घर के लिए दो आवेदन करना: जैसे ऊपर बताया गया है, ये नियमों के ख़िलाफ़ है और दोनों आवेदन रद्द हो सकते हैं।
• पुरानी राशि पर फ़ैसला लेना: राज्य योजना की राशि और नियम बदल सकते हैं। आज की जानकारी ब्लॉक कार्यालय से दोबारा कन्फर्म करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. PMAY-G vs मुख्यमंत्री आवास योजना में सबसे बड़ा फ़र्क़ क्या है?

सबसे बड़ा फ़र्क़ ये है कि PMAY-G केंद्र सरकार की योजना है और मुख्यमंत्री आवास योजना राज्य सरकार की योजना है। PMAY-G के नियम और राशि देश भर में एक जैसे हैं, जबकि राज्य योजना के नियम, राशि और चयन का तरीक़ा हर राज्य में अलग हो सकता है।

2. क्या एक परिवार PMAY-G और मुख्यमंत्री आवास योजना दोनों का पैसा ले सकता है?

एक ही घर के लिए दोनों योजनाओं से दो बार घर बनाने की राशि लेना आम तौर पर अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपको PMAY-G का लाभ अभी तक मिला ही नहीं है और आप राज्य योजना की पात्रता में आते हैं, तो राज्य योजना से एक बार सहायता मिल सकती है। अंतिम फ़ैसला आपके राज्य के ब्लॉक या ज़िला कार्यालय के रिकॉर्ड से होगा।

3. अगर मेरा नाम PMAY-G की सूची में नहीं है तो क्या करूँ?

पहले ग्राम पंचायत से इसका कारण पूछें — क्या नाम सर्वेक्षण में छूट गया, या पात्रता में कोई कमी है। उसके बाद अपने राज्य की मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची और नियम के बारे में ब्लॉक कार्यालय से जानकारी लें। कई राज्यों में छूटे हुए परिवारों के लिए ही राज्य योजना बनाई गई है।

4. मुख्यमंत्री आवास योजना में कितना पैसा मिलता है?

ये राज्य पर निर्भर करता है। कई राज्यों में राशि PMAY-G के बराबर — 1,20,000 या 1,30,000 रुपये — है, लेकिन कुछ राज्यों में ये अलग भी हो सकती है। किसी भी राज्य की राशि को अंतिम मत मानिए; अपने ब्लॉक कार्यालय या राज्य के ऑफिशियल पोर्टल से वर्तमान राशि की पुष्टि करें।

5. PMAY-G vs मुख्यमंत्री आवास योजना — कहाँ आवेदन करें?

PMAY-G में खुला ऑनलाइन आवेदन नहीं होता; चयन सर्वेक्षण और ग्राम सभा से होता है, और जानकारी pmayg.dord.gov.in पर मिलती है। राज्य योजना के लिए आवेदन या सूची की जानकारी संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग, ब्लॉक कार्यालय या राज्य पोर्टल से मिलेगी। किसी भी योजना के लिए किसी एजेंट को पैसा मत दें।

अंतिम सलाह

PMAY-G vs मुख्यमंत्री आवास योजना को समझने का सबसे सरल तरीक़ा ये है: दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन रास्ता अलग है। PMAY-G केंद्र की व्यवस्था है जो सर्वेक्षण और ग्राम सभा से चलती है, और मुख्यमंत्री आवास योजना राज्य की व्यवस्था है जो अक्सर छूटे हुए परिवारों को जोड़ती है। आपको कौन सी योजना मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस सूची में हैं, आपको पहले कोई आवास सहायता मिली है या नहीं, और आपके राज्य के वर्तमान नियम क्या हैं।

इसलिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाकर अपनी स्थिति की पुष्टि करें, अपने काग़ज़ तैयार रखें, और किसी भी तरह के पैसा माँगने वाले व्यक्ति से सावधान रहें। सही योजना, सही सूची और सही जानकारी ही आपको पक्का घर तक सबसे जल्दी और सुरक्षित तरीक़े से पहुँचा सकती है।

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल एक सूचनात्मक गाइड है, सरकारी घोषणा नहीं है। PMAY-G की राशि और नियम PIB और ऑफिशियल पोर्टल के अनुसार दिए गए हैं, लेकिन राज्य योजनाओं के नियम, राशि और पात्रता हर राज्य में अलग हैं और समय-समय पर बदल सकते हैं। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले अपनी स्थिति की पुष्टि ऑफिशियल पोर्टल pmayg.dord.gov.in, अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से ज़रूर करें। किसी एजेंट को पैसा या OTP कभी मत दें।

स्रोत: प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (21 मार्च 2025) — PMAY-G इकाई सहायता 1,20,000 / 1,30,000 रुपये, MGNREGA 90/95 दिन, शौचालय 12,000 रुपये; ऑफिशियल पोर्टल pmayg.dord.gov.in।